बीजापुर: पोर्टल पर 218 किमी काम, जमीन पर 116 किमी; 13 अफसर निलंबित

सरकारी पोर्टल पर सड़क रोज आगे बढ़ती रही. जमीन पर गांव इंतजार करते रहे. छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की 24 सड़कों की जांच में सामने आया है कि विभाग के ऑनलाइन रिकॉर्ड में करीब 218 किलोमीटर लंबाई में मिट्टी का काम दर्ज था, लेकिन मैदानी निरीक्षण में सिर्फ करीब 116 किलोमीटर में काम मिला, और वह भी स्तरहीन. राज्य सरकार के मुताबिक मिट्टी, मुरुम और दूसरे कामों में करीब 19 करोड़ 17 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ.
उप मुख्यमंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने मंगलवार, 17 नवंबर को जारी सरकारी बयान (बयान का पूरा पाठ) में बताया कि इस मामले में अब तक 13 अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है. इनमें उस समय तैनात 3 कार्यपालन अभियंता, 6 सहायक अभियंता और 4 उप अभियंता हैं. पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ भी नियमों के तहत कार्रवाई चल रही है. निलंबन सजा नहीं है; किसकी कितनी जिम्मेदारी है, यह विभागीय जांच से तय होगा.
आंकड़े क्या कहते हैं
| मद | आंकड़ा |
|---|---|
| ऑनलाइन रिकॉर्ड में दर्ज मिट्टी का काम | करीब 218 किमी |
| मैदानी निरीक्षण में मिला काम | करीब 116 किमी |
| अंतर | करीब 102 किमी (दर्ज काम का करीब 47%)* |
| अतिरिक्त भुगतान (सरकार का आकलन) | ₹19.17 करोड़ |
| 5 ठेकेदारों से वसूली की कार्रवाई | करीब ₹5.50 करोड़ (अतिरिक्त भुगतान का करीब 29%)* |
| कारण बताओ नोटिस | 25 अधिकारी-कर्मचारी, 15 ठेकेदार/फर्म |
| निलंबित | 13 अधिकारी |
*प्रतिशत की गणना NCI की. बाकी आंकड़े राज्य सरकार के 17 नवंबर के बयान से.
सीधी भाषा में: पोर्टल पर जितना मिट्टी का काम दर्ज था, उसका करीब आधा जमीन पर मिला ही नहीं. और जो मिला, सरकार खुद उसे मानक से कमजोर बता रही है.
वसूली की तस्वीर भी अधूरी है. सरकार के बयान के मुताबिक पांच ठेकेदारों से करीब 5.50 करोड़ रुपये की वसूली की कार्रवाई “आगे बढ़ाई गई” है. यह रकम लौट आई है, ऐसा सरकार ने नहीं कहा. यानी 19.17 करोड़ में से करीब 13.67 करोड़ रुपये की वसूली अभी तय होना बाकी है. बाकी कामों में अतिरिक्त भुगतान की दोबारा गणना चल रही है. तय समय में जवाब न देने या पैसा जमा न करने वाले ठेकेदारों पर FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं.
किन गांवों की सड़कें
सरकार के बयान में जिन सड़कों और गांवों के नाम लिए गए हैं, वे बीजापुर के अंदरूनी, लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहे इलाके हैं:
- गुदमा-आरामंगी, पोकरम-दुडुम, चेरपाल-पदमुर, गुडनगुर
- एनएच-16 से कांदुलनार, पडेडा-पेड्डाकोरमा, बासागुड़ा-दल्ला
- गलगम, लिंगागिरी, तिम्मापुर-रेखापल्ली, बारसूरपल्ली-गदियापारा
- आवापल्ली-कोटापल्ली, पिटेपाल-तमोडी, बड़ेतुंगाली, पिटेतुंगाली, सिर्राकोंटा, कुमडेर
ये सड़कें इन गांवों को मुख्य मार्ग, अस्पताल, स्कूल और बाजार से जोड़ने के लिए मंजूर हुई थीं. सरकारी बयान में ही 24 सड़कों की पूरी सूची और हर सड़क पर हुआ भुगतान सार्वजनिक नहीं किया गया है.
सितंबर में इस मामले की शुरुआती रिपोर्टों में आवापल्ली-कोटापल्ली मार्ग की जमीनी पड़ताल सामने आई थी. वहां लोक निर्माण विभाग के बोर्ड वाली नई डामर सड़क मिली, लेकिन उससे पहले वहां कोई सड़क बनने के निशान नहीं मिले. एक स्थानीय निवासी के हवाले से बताया गया कि पहले वहां कच्चा रास्ता ही था. NCI ने इस जगह का स्वतंत्र दौरा नहीं किया है.
सरकार का आरोप, अफसरों की दलील
विजय शर्मा का आरोप है कि काम की असली स्थिति और पोर्टल पर दर्ज जानकारी में बड़ा अंतर था. सरकारी बयान में उनके हवाले से कहा गया है:
उच्च अधिकारियों के दबाव में गलत जानकारी दर्ज कर केंद्र सरकार को भ्रम में रखा गया. भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर निर्माण कार्यों की प्रगति दर्ज होती रही, सड़कें बनी 100 मी. भी नहीं और पोर्टल में रोजाना बढ़ाकर आंकड़ा दर्ज किए गए.
विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ (17 नवंबर का सरकारी बयान)
“100 मीटर भी नहीं” वाली बात मंत्री का दावा है; जांच के जो आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं, वे 218 के मुकाबले 116 किलोमीटर काम मिलने की बात कहते हैं. किन सड़कों पर कितना काम मिला, इसका सड़कवार ब्योरा अभी सार्वजनिक नहीं है.
दूसरी तरफ, सितंबर की रिपोर्टों के मुताबिक नोटिस पाने वाले कुछ अधिकारियों ने दलील दी थी कि सड़कें नियमों के मुताबिक बनी थीं और बाद में नक्सलियों ने उन्हें नुकसान पहुंचाया. यह दावा भी जांच के दायरे में है: अगर सड़क बनी थी, तो उसकी माप पुस्तिका, गुणवत्ता जांच और तस्वीरें मौजूद होनी चाहिए, और अगर नुकसान हुआ, तो उसका रिकॉर्ड भी. निलंबित अधिकारियों या नोटिस पाने वाले ठेकेदारों का कोई सार्वजनिक बयान NCI को 19 नवंबर सुबह तक नहीं मिला.
मामले का सियासी पहलू भी है. विजय शर्मा ने इसे पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की गड़बड़ी बताया है और कहा है कि नक्सलवाद के नाम पर बस्तर के लोगों से छल हुआ. सितंबर की रिपोर्टों के मुताबिक इन सड़कों को 2018-19 में मंजूरी मिली थी और ठेकेदारों ने काम 2021-22 में शुरू किया था. यह किसी नेता की व्यक्तिगत भूमिका का सबूत नहीं है, और इस आरोप पर प्रदेश कांग्रेस की कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया NCI को अब तक नहीं मिली.
सितंबर से नवंबर तक
- 2018-19: 24 सड़कों को मंजूरी (सितंबर की रिपोर्टों के मुताबिक)
- 2021-22: ठेकेदारों ने काम शुरू किया; पोर्टल पर प्रगति दर्ज होती रही (सितंबर की रिपोर्टों के मुताबिक)
- सितंबर 2026: मामला सामने आया; 25 अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस और 15 ठेकेदारों से वसूली के निर्देश
- 17 नवंबर 2026: उप मुख्यमंत्री ने 13 अधिकारियों के निलंबन, 5 सेवानिवृत्त अफसरों पर कार्रवाई, ₹5.50 करोड़ की वसूली प्रक्रिया और FIR के निर्देश की जानकारी दी
तीन स्तर की निगरानी, फिर भी 102 किमी का फर्क
यह मामला सिर्फ ठेकेदारों का नहीं, निगरानी तंत्र का भी है. केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक PMGSY में तीन स्तर की गुणवत्ता निगरानी होती है: पहला, काम कराने वाली एजेंसी की अपनी जांच; दूसरा, राज्य सरकार के नियुक्त स्टेट क्वालिटी मॉनिटर (SQM) का निरीक्षण; और तीसरा, मंत्रालय के भेजे नेशनल क्वालिटी मॉनिटर (NQM) के औचक निरीक्षण. इसके अलावा प्रगति ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम OMMAS पर दर्ज होती है और सड़कों की जियो-टैगिंग होती है.
तो सवाल सीधा है: अगर तीन स्तर की जांच और ऑनलाइन निगरानी के बावजूद करीब 102 किलोमीटर का काम सिर्फ कागज पर रहा, तो इस दौरान SQM और NQM की रिपोर्टों में क्या लिखा गया? और भुगतान से पहले माप पुस्तिका किसने सत्यापित की?
गांवों को सड़क कब मिलेगी
सरकार का कहना है कि वह अधूरी सड़कें पूरी कराने की जिम्मेदारी भी ले रही है. बयान के मुताबिक:
- बीजापुर की 45 और सुकमा की 23 सड़कों का दोबारा टेंडर होगा, और इन्हें मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है.
- बस्तर संभाग की कुल 148 अधूरी सड़कों को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
- निगरानी के लिए पांच अधीक्षण अभियंताओं की विशेष ड्यूटी लगाई गई है, जो मौके पर जाकर प्रगति और गुणवत्ता जांचेंगे.
बस्तर की जनता के हिस्से की सड़क अब कागजों पर नहीं, जमीन पर बनकर तैयार होगी. विकास के नाम पर निकाले गए एक-एक रुपए का हिसाब होगा और दोषियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
यानी जिन गांवों के लिए 2018-19 में सड़क मंजूर हुई, उन्हें पक्की सड़क के लिए कम से कम मार्च 2027 तक और इंतजार करना होगा, बशर्ते नए टेंडर समय पर पूरे हों.
जवाब जिनका इंतजार है
- 24 सड़कों की सड़कवार सूची, हर सड़क पर हुआ भुगतान और मैदानी जांच में मिला काम सार्वजनिक कब होगा?
- OMMAS पोर्टल पर प्रगति किसने दर्ज की, और उस दौरान SQM और NQM निरीक्षण रिपोर्टों में इन सड़कों को क्या ग्रेड मिला?
- ₹19.17 करोड़ में से बाकी करीब ₹13.67 करोड़ की वसूली किससे और कब तक होगी?
- ठेकेदारों को जवाब और पैसा जमा करने के लिए कितना समय दिया गया है, और FIR कब तक दर्ज होगी?
- नोटिस पाने वाले 25 अधिकारियों-कर्मचारियों में से जिन पर अभी फैसला नहीं हुआ, उनकी भूमिका पर जांच कब तक पूरी होगी?
यह रिपोर्ट छत्तीसगढ़ सरकार के 17 नवंबर 2026 के बयान, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के दस्तावेज और सितंबर 2026 की रिपोर्टों पर आधारित है. निलंबित अधिकारियों, ठेकेदारों या कांग्रेस का पक्ष आने पर इसे अपडेट किया जाएगा.






