सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट को चुनौती देने वाली डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने फिलहाल कानून पर रोक लगाने से इनकार किया। अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।
नामांकन के साथ दिए गए हलफनामे में झूठी जानकारी देने या जानकारी छिपाने वाले उम्मीदवार के खिलाफ अब कोई भी आम मतदाता सीधे मजिस्ट्रेट के पास आपराधिक शिकायत दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट की उस राय को गलत ठहराया है, जिसमें कहा गया था कि ऐसी शिकायत सिर्फ चुनाव आयोग या संबंधित लोक सेवक ही कर सकते हैं।
नई दिल्ली: इंटरनेट इस्तेमाल करने के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट तक पहुंच और उसका इस्तेमाल हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और बच्चे भी, उम्र चाहे जो हो, इस अधिकार से बाहर नहीं हैं। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. चंद्रन की पीठ […]
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सरकारी नौकरी में चयन प्रक्रिया के दौरान भर्ती नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसमें साफ किया गया कि चयन प्रक्रिया के बीच नियम बदलने से उम्मीदवारों के अधिकार प्रभावित हो […]