नवम्बर 18, 2026
#राज्य #शिक्षा #हरियाणा

हरियाणा: 398 सरकारी स्कूलों के पानी के सैंपल फेल, 7,828 में जांच बाकी

चरखी दादरी के गांव मैहड़ा में राजकीय उच्च विद्यालय का प्रवेश द्वार, दीवारों पर शिक्षा के नारे (फाइल फोटो)

हरियाणा के सैकड़ों सरकारी स्कूलों में बच्चे जिस टंकी का पानी पीते हैं, वह जांच में फेल हो गया है. जनस्वास्थ्य विभाग की जांच और शिक्षा विभाग के MIS पोर्टल के 10 नवंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक, जिन 6,469 सरकारी स्कूलों की रिपोर्ट आई, उनमें से 398 का पेयजल तय मानकों पर खरा नहीं उतरा. और इससे बड़ी बात: प्रदेश के 14,297 सरकारी स्कूलों में से 7,828 यानी आधे से ज्यादा की जांच रिपोर्ट अभी आई ही नहीं.

आंकड़े क्या कहते हैं

ये आंकड़े जिलेवार और श्रेणीवार तालिका और 10 नवंबर तक की विभागीय स्थिति रिपोर्ट पर आधारित हैं, जो शिक्षा विभाग के MIS पोर्टल पर स्कूलों के अपलोड किए डेटा से बनी है. NCI ने इन्हीं आंकड़ों से हर जिले की फेल दर निकाली, यानी जितने स्कूलों की रिपोर्ट आई, उनमें कितने फीसदी का पानी फेल हुआ:

जिलाकुल स्कूलरिपोर्ट अपलोडपानी फेलफेल दर*रिपोर्ट बाकी
पलवल6062535622.1%58%
जींद7252373414.3%67%
सोनीपत7093134012.8%56%
कैथल5945796911.9%3%
रेवाड़ी6403153611.4%51%
महेंद्रगढ़726236239.7%68%
पानीपत418348288.0%17%
पंचकूला422421204.8%0.2%
पूरा हरियाणा14,2976,4693986.2%55%

*फेल दर = पानी फेल वाले स्कूल ÷ जिन स्कूलों की रिपोर्ट अपलोड हुई. गणना NCI की. स्रोत आंकड़ों में अंबाला, हिसार और कुरुक्षेत्र में एक-एक स्कूल का पानी फेल बताया गया है; बाकी जिलों का पूरा ब्योरा सार्वजनिक नहीं मिला.

सबसे चिंताजनक तस्वीर पलवल की है. वहां जिन 253 स्कूलों की रिपोर्ट आई, उनमें 56 का पानी फेल मिला, यानी हर पांच में से एक से ज्यादा. और पलवल के 353 स्कूलों की रिपोर्ट अभी बाकी है. जींद और महेंद्रगढ़ में दो-तिहाई से ज्यादा स्कूलों की जांच रिपोर्ट नहीं आई है. यानी असली संख्या 398 से कहीं ज्यादा हो सकती है. कुरुक्षेत्र के 779 में से 700 और करनाल के 778 में से 540 स्कूलों की रिपोर्ट भी पोर्टल पर दर्ज नहीं हुई थी.

पानीपत, यानी शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का गृह जिला, 28 फेल स्कूलों के साथ इस सूची में है. पंचकूला, जहां शिक्षा विभाग का मुख्यालय है, वहां 20 स्कूलों का पानी फेल मिला.

छोटे बच्चों के स्कूल: सबसे ज्यादा संख्या, सबसे ज्यादा जांच बाकी

श्रेणीकुल स्कूलरिपोर्ट अपलोडबाकीपानी फेलफेल दर*
कक्षा 1-58,6733,5935,0802075.8%
कक्षा 6-82,2039811,222606.1%
कक्षा 9-10894465429418.8%
कक्षा 11-122,5271,4301,097906.3%

398 फेल स्कूलों में से 207, यानी आधे से ज्यादा, पहली से पांचवीं कक्षा वाले प्राइमरी स्कूल हैं, जहां सबसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं. फेल दर के हिसाब से प्राइमरी स्कूल बाकी श्रेणियों से बहुत अलग नहीं हैं, लेकिन यहां सबसे ज्यादा स्कूलों की जांच बाकी है: 8,673 में से 5,080, यानी करीब 59%. सबसे कम उम्र के बच्चों के बारे में ही सबसे कम जानकारी है.

रेवाड़ी: दो रिपोर्ट, दो अलग आंकड़े

राज्य स्तर का अभियान शुरू होने से पहले ही रेवाड़ी में खतरे की घंटी बज चुकी थी. अगस्त-सितंबर में स्कूल मुखियाओं ने हैंडपंप, बोरवेल और नलों से नमूने जनस्वास्थ्य विभाग की लैब भेजे थे. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की अक्टूबर में जारी रिपोर्ट के मुताबिक जिले के 638 सरकारी स्कूलों में से 90 का पानी पीने योग्य नहीं मिला. कहीं TDS (घुले हुए ठोस पदार्थ) ज्यादा था, तो कहीं बैक्टीरिया मिले. बावल, रेवाड़ी और नाहड़ खंड की हालत सबसे खराब बताई गई, और कई स्कूलों में RO या तो था ही नहीं, या लंबे समय से खराब पड़ा था.

उप जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अरविंद यादव ने तब कहा था कि जिन स्कूलों में जनस्वास्थ्य विभाग का कनेक्शन नहीं है, वहां कनेक्शन दिलाने और जहां पानी खराब मिला, वहां टंकी की सफाई कर दोबारा जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं. लेकिन नवंबर के राज्य स्तरीय आंकड़ों में रेवाड़ी के 640 में से सिर्फ 315 स्कूलों की रिपोर्ट अपलोड दिखती है, जिनमें 36 फेल हैं. 90 से 36 का यह अंतर दोबारा जांच में सुधार का नतीजा है, अलग नमूनों का फर्क है, या बाकी 325 स्कूलों की रिपोर्ट आनी बाकी है, यह विभाग ने सार्वजनिक रूप से साफ नहीं किया है.

कागज पर सब ठीक, टंकी में कुछ और

यह जांच यूं ही नहीं हुई. 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के फैसले के बाद हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक ने सभी जिलों के ADC, DEO, DEEO और समग्र शिक्षा के DPC को सभी सरकारी स्कूलों के पानी की जांच का आदेश दिया. आदेश के मुताबिक जांच जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के साथ मिलकर होनी है, नतीजे स्कूल लॉगिन से MIS पोर्टल पर डालने हैं, पानी पीने लायक न मिलने पर जरूरत के हिसाब से RO या दूसरा प्यूरीफायर लगना है, और जांच का खर्च समग्र शिक्षा की सालाना स्कूल ग्रांट के ‘स्वच्छता एक्शन प्लान’ की 10% राशि से उठाना है.

आदेश के करीब दो हफ्ते बाद भी आधे से ज्यादा स्कूलों की रिपोर्ट नहीं आई थी. सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि रिपोर्टों के मुताबिक प्रदेश के खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) पानी, बिजली, शौचालय और रैंप जैसी बुनियादी सुविधाएं दुरुस्त होने के शपथ पत्र तीन बार दे चुके हैं. हिसार के जिला शिक्षा अधिकारी रामरतन ने स्थानीय स्तर पर बताया कि सभी स्कूलों ने डेटा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है, निदेशक ने बैठक में नाराजगी जताई है और उन्हें तीन दिन में रिपोर्ट देने का आदेश मिला है.

पानी ‘फेल’ होने का मतलब क्या

पेयजल का राष्ट्रीय मानक भारतीय मानक IS 10500:2012 है. इसके तहत पीने के पानी में TDS की स्वीकार्य सीमा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर है; दूसरा स्रोत न होने पर 2,000 तक की छूट है. ई. कोलाई या कोलीफॉर्म बैक्टीरिया 100 मिलीलीटर के किसी भी नमूने में मिलना ही नहीं चाहिए. बैक्टीरिया वाला पानी दस्त, टाइफॉइड और पीलिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ाता है, और छोटे बच्चे इसकी चपेट में सबसे जल्दी आते हैं.

राज्य स्तर के आंकड़ों में यह नहीं बताया गया है कि 398 स्कूलों में से कितने TDS की वजह से फेल हुए और कितने बैक्टीरिया की वजह से. यही फर्क तय करता है कि इलाज सिर्फ टंकी की सफाई और क्लोरीनेशन है, या RO जैसा महंगा इंतजाम.

जवाब जिनका इंतजार है

  • 398 स्कूलों में से कितनों में बैक्टीरिया और कितनों में ज्यादा TDS मिला?
  • 7,828 स्कूलों की जांच कब तक पूरी होगी, और तब तक वहां बच्चे कौन सा पानी पी रहे हैं?
  • फेल स्कूलों में टंकी की सफाई, दोबारा जांच और RO लगाने की समयसीमा क्या है, और खर्च 10% स्वच्छता ग्रांट से पूरा होगा या नहीं?
  • जिन BEO ने सुविधाएं दुरुस्त होने के शपथ पत्र दिए, उनकी जवाबदेही कैसे तय होगी?
  • क्या स्कूलवार नतीजे सार्वजनिक होंगे, ताकि अभिभावक अपने बच्चे के स्कूल की स्थिति जान सकें?

NCI को 17 नवंबर सुबह तक इन सवालों पर स्कूल शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्री का कोई सार्वजनिक बयान नहीं मिला. जवाब मिलने पर यह रिपोर्ट अपडेट की जाएगी.

अभिभावक क्या करें

  • स्कूल मुखिया या SMC (स्कूल प्रबंधन समिति) से पूछें कि स्कूल के पानी की जांच हुई या नहीं, और रिपोर्ट में क्या आया. जांच के नतीजे MIS पोर्टल पर स्कूल लॉगिन से दर्ज होने हैं.
  • जांच न हुई हो या पानी फेल मिला हो, तो तब तक बच्चे को घर से उबला या साफ पानी की बोतल देकर भेजें.
  • टंकी की सफाई की आखिरी तारीख और RO के काम करने की स्थिति SMC बैठक में दर्ज कराएं.
  • शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लिखित दें और रिसीविंग लें.

यह रिपोर्ट विभागीय आंकड़ों, जिला कार्यालय की रिपोर्ट और राज्य परियोजना निदेशक के आदेश पर आधारित है. आंकड़े 10 नवंबर तक के हैं; नई स्थिति रिपोर्ट या विभाग का जवाब आने पर इसे अपडेट किया जाएगा.

हरियाणा: 398 सरकारी स्कूलों के पानी के सैंपल फेल, 7,828 में जांच बाकी

Uttarakhand Bus Accident: गूलर में 100 मीटर

Leave a comment

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *