Census 2027: UP, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में 16 नवंबर से ऑनलाइन स्व-गणना

उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के करोड़ों परिवारों के लिए जनगणना 2027 का असली दौर अब बस छह दिन दूर है। 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक इन चार राज्यों के लोग अपने परिवार की जानकारी खुद ऑनलाइन भर सकेंगे। इसके ठीक बाद, 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनगणना कर्मी घर-घर जाकर लोगों की गिनती करेंगे। यह तारीखें गृह मंत्रालय के तहत भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय की 5 सितंबर 2026 की राजपत्र अधिसूचना में दर्ज हैं।

बाकी देश के लिए यह खिड़की बाद में खुलेगी। 30 अक्टूबर को जारी दूसरी अधिसूचना के मुताबिक मणिपुर को छोड़कर ज्यादातर राज्यों में स्व-गणना 10 से 24 जनवरी 2027 तक और घर-घर जनसंख्या गणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक होगी। यानी यूपी समेत ये चार राज्य देश में सबसे पहले इस चरण से गुजरेंगे।

आपके राज्य में कब क्या होगा

• स्व-गणना (ऑनलाइन, खुद भरें): 16 से 30 नवंबर 2026
• घर-घर जनसंख्या गणना: 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027
• पुनरीक्षण दौर (छूटे लोगों और बदलावों के लिए): 5 से 9 जनवरी 2027
• संदर्भ तिथि: 5 जनवरी 2027, रात 00:00 बजे (IST)। यानी जनगणना में आबादी की तस्वीर इसी पल की मानी जाएगी।
• किन इलाकों पर लागू: उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के बर्फ से न ढके इलाके (अधिसूचना का.आ. 4729(अ))

बाकी देश (मणिपुर, लद्दाख और हिमाचल, जम्मू-कश्मीर व उत्तराखंड के बर्फीले असमकालिक इलाकों को छोड़कर) के लिए अधिसूचना का.आ. 5913(अ) में संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027, रात 00:00 बजे तय है और पुनरीक्षण दौर 1 से 5 मार्च 2027 तक चलेगा। मणिपुर के लिए अधिसूचना कहती है कि वहां की घोषणा “अगली घोषणा तक” बाद में होगी।

अधिसूचना में यह नहीं लिखा कि चार राज्यों के लिए अलग और पहले का कार्यक्रम क्यों रखा गया। इतना जरूर है कि यूपी, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड, चारों में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

जनगणना आयुक्त कार्यालय ने खुद एक्स पर पूरी समय-सारिणी साझा की है:

स्व-गणना कैसे करें

स्व-गणना पूरी तरह वैकल्पिक है। यह सुविधा पहले चरण, यानी मकान सूचीकरण के दौरान अप्रैल 2026 में पहली बार शुरू हुई थी। तब पीआईबी की विज्ञप्ति के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसी पोर्टल पर अपनी जानकारी भरी थी और पहले ही दिन करीब 55,000 परिवारों ने इसका इस्तेमाल किया था। पोर्टल 16 क्षेत्रीय भाषाओं में है। पहले चरण की आधिकारिक यूजर गाइड के आधार पर प्रक्रिया इस तरह है:

1. आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in खोलें। अपना राज्य चुनें और कैप्चा भरें।
2. परिवार के मुखिया का नाम और परिवार के किसी एक सदस्य का मोबाइल नंबर डालें। एक मोबाइल नंबर से एक ही परिवार दर्ज होगा। मुखिया का नाम और चुनी गई भाषा बाद में बदली नहीं जा सकती।
3. मोबाइल पर आए OTP से सत्यापन करें।
4. जिला, पिन कोड, गांव/मोहल्ला या पास का कोई लैंडमार्क डालकर नक्शे पर अपना घर ढूंढें और मार्कर ठीक अपने मकान पर रखें। गलत जगह मार्कर लगा तो आपकी जानकारी सही जनगणना कर्मी तक नहीं पहुंचेगी।
5. प्रश्नावली भरें, प्रीव्यू में जांचें। चाहें तो ड्राफ्ट सेव करके बाद में पूरा कर सकते हैं, पर आखिरी तारीख (आपके राज्य के लिए 30 नवंबर) से पहले फाइनल सबमिट जरूरी है।
6. सबमिट होते ही एक स्व-गणना आईडी (SE ID) मिलेगी, जो SMS पर भी आएगी। इसका स्क्रीनशॉट रख लें।

ध्यान रहे, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद भी जनगणना कर्मी आपके घर आएंगे। आपको बस उन्हें अपनी SE ID बतानी होगी; वे जानकारी का मिलान करके उसे अंतिम रूप देंगे। जो लोग ऑनलाइन नहीं भरना चाहते, उनकी गिनती पहले की तरह कर्मी घर आकर पूछताछ से करेंगे। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला प्रशासन की वेबसाइट पर जनगणना हेल्पलाइन का टोल-फ्री नंबर 1855 दिया गया है।

तीन बातें जिनमें लोग गड़बड़ कर सकते हैं

• यह SIR नहीं है: जनगणना का स्व-गणना फॉर्म और चुनाव आयोग का SIR वाला एन्यूमरेशन फॉर्म दो अलग प्रक्रियाएं हैं। जनगणना से वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ता।
• सिर्फ आधिकारिक पोर्टल: जानकारी केवल se.census.gov.in पर भरें। किसी लिंक, कॉल या मैसेज पर अपना OTP किसी को न बताएं।
• गोपनीयता: पीआईबी के मुताबिक जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत जुटाई गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहती है और डिजिटल टूल एन्क्रिप्शन व मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन से सुरक्षित हैं।

आपके लिए यह गिनती क्यों मायने रखती है

सरकार के अनुसार जनगणना अगले दशक की विकास योजनाओं की नींव है। राशन, स्कूल, अस्पताल, सड़क से लेकर योजनाओं के बजट तक, बहुत कुछ इसी आंकड़े से तय होता है। भारत में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी, यानी करीब 16 साल बाद देश की आबादी की नई आधिकारिक तस्वीर सामने आएगी। आबादी और प्रजनन दर पर चल रही बहस, जैसे दो बच्चों के नियम पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी, भी आगे इसी डेटा पर टिकेगी।

ऑनलाइन सरकारी प्रक्रियाओं की तरह, जैसे पेंशनर्स के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, यहां भी आखिरी दिनों में भीड़ और नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है। इसलिए यूपी, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के लोग 16 नवंबर के बाद पहले हफ्ते में ही फॉर्म भर लें, तो बेहतर रहेगा।