Modi Zelenskyy Call: जेलेंस्की बोले- फूड कॉरिडोर पर मध्यस्थता को तैयार भारत

रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए अबू धाबी में मंगलवार, 10 नवंबर से बातचीत का नया दौर शुरू हो रहा है—और उससे ठीक पहले भारत की भूमिका पर एक बड़ा दावा सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार शाम फोन पर बात करने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा कि भारत काला सागर (ब्लैक सी) में ‘फूड कॉरिडोर’ बनाने के लिए मध्यस्थता करने को तैयार है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्यस्थता का यह जिक्र जेलेंस्की के बयान में है। भारत सरकार के आधिकारिक बयान में ‘मध्यस्थता’ या ‘फूड कॉरिडोर’ शब्द नहीं हैं। भारतीय पक्ष ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की हर कोशिश में योगदान देने की तत्परता जताई।

भारत ने आधिकारिक तौर पर क्या कहा

प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के मुताबिक, जेलेंस्की ने युद्ध से जुड़े ताजा घटनाक्रम पर अपना नजरिया साझा किया। मोदी ने भारत के ‘मानव-केंद्रित दृष्टिकोण’ को दोहराया और कहा कि संघर्ष का हल बातचीत और कूटनीति से ही निकलना चाहिए। दोनों नेताओं ने अलग-अलग क्षेत्रों में भारत-यूक्रेन सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की।

मोदी ने शाम करीब 7:29 बजे (IST) एक्स पर लिखा कि उन्होंने युद्ध, उसके मानवीय पहलुओं और शांति बहाल करने की कोशिशों पर नजरिया साझा करने के लिए जेलेंस्की का धन्यवाद किया और ‘शांतिपूर्ण समाधान में हर संभव तरीके से योगदान’ की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

जेलेंस्की का दावा: अनाज के रास्ते खुलवाने में भारत की भूमिका

मोदी की पोस्ट के तीन मिनट बाद जेलेंस्की ने बातचीत का अपना ब्योरा दिया। उन्होंने लिखा:

“भारत के लिए यह तय करना अहम है कि वह किन कदमों और दूसरे नेताओं से किस संवाद के जरिए युद्ध खत्म कराने में मदद कर सकता है। खाद्य सुरक्षा ऐसा एक क्षेत्र हो सकता है। हमने काला सागर के रास्ते अनाज निर्यात को रूस द्वारा रोके जाने पर चर्चा की। भारत फूड कॉरिडोर बनाने में मध्यस्थता के लिए तैयार है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रयास जारी रहेंगे।”

—राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की, 9 नवंबर 2026 (अंग्रेजी से अनुवाद)

जेलेंस्की ने यह भी कहा कि मोदी कई बार, सीधे रूसी नेतृत्व से भी, कह चुके हैं कि यह युद्ध खत्म करने का समय है। उनके मुताबिक रूस को समझना होगा कि बंद समुद्री रास्तों से दुनिया की अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। दोनों पक्षों की टीमें इन मुद्दों पर संपर्क में रहेंगी। रूस की ओर से इस दावे पर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

दो घंटे बाद जयशंकर की लावरोव से बात

भारत ने एक ही शाम दोनों पक्षों से संपर्क साधा। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रात करीब 9:12 बजे (IST) बताया कि उनकी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात हुई, जो यूक्रेन संघर्ष और चल रही कूटनीतिक पहलों पर केंद्रित रही। बातचीत का इससे ज्यादा ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया।

भारत के लिए काला सागर क्यों मायने रखता है

• भारतीय नाविकों की सुरक्षा: 3 सितंबर को कीव दौरे पर जयशंकर ने कहा था कि भारतीय नाविक कई देशों के झंडे वाले जहाजों पर काम करते हैं और काला सागर में हमलों के शिकार लोगों में वे भी शामिल रहे हैं।
• तेल, खाद और अनाज: जयशंकर के मुताबिक शिपिंग पर असर से ग्लोबल साउथ के कई देशों में ईंधन, उर्वरक और खाद्य की कमी पैदा हो रही है। भारत का रूसी तेल आयात भी इसी इलाके के समुद्री रास्तों से जुड़ा मसला है।
• पहले से चल रही पहल: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 7 अक्टूबर की ब्रीफिंग में कहा था कि भारत काला सागर में जहाजों की सुरक्षा और अनाज-ऊर्जा निर्यात से जुड़ी चिंताओं पर रूस और यूक्रेन दोनों से बातचीत कर रहा है, और कारोबारी जहाजों व नाविकों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए।

यानी ‘फूड कॉरिडोर’ की बात नई नहीं, बल्कि भारत की उसी कोशिश का अगला कदम दिखती है जो सितंबर से रूस और यूक्रेन के साथ अलग-अलग स्तर पर चल रही है। फर्क यह है कि अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक तौर पर भारत से ठोस भूमिका की उम्मीद जताई है।

अबू धाबी में आज से क्या होगा

जेलेंस्की ने सोमवार देर रात बताया कि यूक्रेन की वार्ता टीम संयुक्त अरब अमीरात पहुंच चुकी है और पहली बैठक मंगलवार को है। यूरोपीय साझेदार भी वहां होंगे। यूक्रेन की टीम तनाव घटाने के कदम प्रस्तावित करेगी और नेताओं के स्तर पर त्रिपक्षीय बैठक की राह तलाशेगी। जेलेंस्की ने लिखा कि यूक्रेन को शांति, सुरक्षा की गारंटी और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए ठोस संसाधन चाहिए।

भारत इन वार्ताओं का औपचारिक पक्ष नहीं है। अब नजर इस पर रहेगी कि अबू धाबी की बातचीत में काला सागर और अनाज-ऊर्जा निर्यात का मुद्दा उठता है या नहीं, और नई दिल्ली ‘फूड कॉरिडोर’ पर अपनी भूमिका को आधिकारिक तौर पर कैसे परिभाषित करती है। अमेरिका के साथ भारत की कूटनीति पर हमारी पिछली रिपोर्ट भी पढ़ें।

स्रोत: प्रधानमंत्री कार्यालय का 9 नवंबर 2026 का बयान (pmindia.gov.in); प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के आधिकारिक एक्स पोस्ट (9 नवंबर 2026); विदेश मंत्रालय की 7 अक्टूबर 2026 की ब्रीफिंग।