नवम्बर 21, 2026
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EPFO New Rules: PF मिनिमम बैलेंस अब 10%, फाइनल निकासी का इंतजार 2 महीने

नई दिल्ली में 19 नवंबर 2026 को कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय बोर्ड की 240वीं बैठक: लंबी मेज के दोनों ओर बैठे सदस्य और अधिकारी, सामने मंच पर केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया, पीछे ‘240वीं बैठक, केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, 19 नवंबर 2026, नई दिल्ली’ लिखा बैनर

PF खाताधारकों के लिए साल भर पुराना एक सख्त नियम पलट गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने 19 नवंबर को नई दिल्ली में हुई 240वीं बैठक में PF खाते में हमेशा रखे जाने वाले मिनिमम बैलेंस को 25% से घटाकर 10% करने और फाइनल निकासी का इंतजार 12 महीने से घटाकर 2 महीने करने को मंजूरी दे दी। साथ ही रिटायर होने वालों के लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को भी हरी झंडी मिली, जिसमें PF का पैसा एक साथ निकालने की बजाय किस्तों में लिया जा सकेगा। यह जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आधिकारिक बयान में दी गई है।

नई दिल्ली में 19 नवंबर 2026 को कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय बोर्ड की 240वीं बैठक: लंबी मेज के दोनों ओर बैठे सदस्य और अधिकारी, सामने मंच पर केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया, पीछे ‘240वीं बैठक, केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, 19 नवंबर 2026, नई दिल्ली’ लिखा बैनर
19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में EPF के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 240वीं बैठक। फोटो: पीआईबी / श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने की। उनके साथ श्रम सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति और केंद्र-राज्य सरकारों, नियोक्ताओं व कर्मचारियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। मंत्रालय ने यह बयान 19 नवंबर की शाम 4:59 बजे जारी किया और 6:28 बजे तस्वीरों के साथ अपडेटेड रूप में दोबारा प्रकाशित किया। हिंदी बयान भी उपलब्ध है।

आपके PF पर क्या बदलेगा

  • मिनिमम बैलेंस 25% से 10%: अब तक खाते में जमा योगदान का 25% हिस्सा हर हाल में खाते में रखना होता था। अब यह हिस्सा 10% होगा, यानी जरूरत पड़ने पर ज्यादा पैसा निकाला जा सकेगा।
  • फाइनल निकासी 2 महीने में: नौकरी छूटने के बाद PF का पूरा फाइनल सेटलमेंट लेने के लिए 12 महीने का इंतजार करना पड़ता था। बोर्ड ने इसे घटाकर 2 महीने कर दिया है।
  • SWP: रिटायर होने वाले सदस्य PF की जमा रकम हर महीने, हर तीन महीने या हर छह महीने किस्तों में ले सकेंगे, और बची रकम पर रिटर्न मिलता रहेगा।
  • पूरी तरह स्वैच्छिक: मंत्रालय के मुताबिक SWP चुनने की कोई मजबूरी नहीं होगी। जो चाहें, पहले की तरह पूरा पैसा एक साथ ले सकेंगे।

एक मोटा उदाहरण समझिए (यह NCI का अनुमान है, आधिकारिक कैलकुलेटर नहीं): अगर आपके खाते में योगदान के तौर पर 2 लाख रुपये जमा हैं, तो पुराने नियम में करीब 50,000 रुपये हमेशा खाते में रखने पड़ते। 10% की नई सीमा में यह हिस्सा करीब 20,000 रुपये रह जाएगा। असली रकम आपके खाते के ब्योरे और EPFO की अंतिम अधिसूचना पर निर्भर करेगी।

साल भर में क्यों पलटा फैसला

यही बोर्ड 13 अक्टूबर 2025 की 238वीं बैठक में उलटी दिशा में गया था। तब CBT ने आंशिक निकासी के 13 पेचीदा प्रावधानों को एक नियम में मिलाया, निकासी के लिए जरूरी नौकरी की अवधि घटाकर 12 महीने की, लेकिन साथ ही योगदान का 25% मिनिमम बैलेंस के तौर पर हमेशा खाते में रखना जरूरी कर दिया। प्रीमैच्योर फाइनल सेटलमेंट का इंतजार 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने और पेंशन की फाइनल निकासी का इंतजार 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने किया गया था।

उस वक्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर फैले भ्रम पर सफाई देते हुए तर्क दिया था कि बार-बार निकासी से रिटायरमेंट पर खाते खाली रह जाते हैं। उसके मुताबिक फाइनल सेटलमेंट के वक्त 50% सदस्यों के PF में 20,000 रुपये से कम और 75% के खाते में 50,000 रुपये से कम थे। अब बोर्ड ने 12 महीने के इंतजार को वापस 2 महीने कर दिया है। ध्यान रहे, 19 नवंबर के बयान में EPS पेंशन की 36 महीने वाली शर्त में किसी बदलाव का जिक्र नहीं है।

SWP क्या है और किसे फायदा

SWP म्यूचुअल फंड वाले सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जैसा है। रिटायरमेंट पर पूरा PF एक झटके में निकालने की जगह सदस्य तय कर सकेगा कि उसे हर महीने, तिमाही या छमाही कितनी रकम चाहिए। जो पैसा खाते में बचा रहेगा, उस पर रिटर्न जुड़ता रहेगा। मंत्रालय का कहना है कि इससे रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी मिलेगी और पेंशन के ऊपर एक अतिरिक्त सहारा बनेगा।

  • पहले चरण के लाभार्थी: 55 साल से ज्यादा उम्र के करीब 6.32 लाख सदस्य, जिनके PF खाते में 5 लाख रुपये से ज्यादा जमा हैं।
  • परिवार की सुरक्षा: किस्तें मिलने के दौरान सदस्य की मौत होने पर नॉमिनी या आश्रित बची पूरी रकम निकाल सकेगा या किस्तें जारी रख सकेगा।
  • गिग वर्कर्स के लिए रास्ता: प्रस्ताव में UAN से जुड़े सीधे स्वैच्छिक योगदान और तीसरे पक्ष के छोटे योगदान (जैसे ग्राहकों की टिप) का प्रावधान भी है, जो नियोक्ता के पेरोल से अलग होगा।

कब से लागू होगा

यहीं सबसे जरूरी सावधानी है। मंत्रालय के बयान में नए नियम लागू होने की कोई तारीख नहीं दी गई है। बयान के मुताबिक SWP के लिए EPF योजना में जरूरी संशोधन मंत्रालय की मंजूरी के बाद अधिसूचित किए जाएंगे, और इनकम टैक्स कानून में इससे जुड़े बदलाव का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा जा रहा है। यानी फिलहाल यह बोर्ड की मंजूरी है, जमीन पर बदलाव अधिसूचना के बाद दिखेगा। तब तक निकासी का आवेदन मौजूदा नियमों के हिसाब से ही निपटेगा। नई सूचना के लिए EPFO की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें और PF निकासी के नाम पर आने वाले किसी अनजान लिंक या कॉल पर UAN, OTP या बैंक ब्योरा साझा न करें।

बैठक के बाकी बड़े फैसले

  • क्लेम तेजी से: नए डिजिटल सिस्टम CITES 2.0 के बाद ऑटो-सेटलमेंट वाले क्लेम 39% से बढ़कर 71% हो गए, रिजेक्शन 23% से घटकर 7.82% रह गया और क्लेम निपटाने का औसत समय 11.15 दिन से घटकर 2.57 दिन पर आ गया।
  • AIF में निवेश: बोर्ड ने सैद्धांतिक मंजूरी दी कि EPFO नई जमा रकम का 3% तक हिस्सा योग्य अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में लगा सके, वह भी मौजूदा निवेश सीमा के भीतर और शुरुआत में सरकार समर्थित संस्थाओं के जरिए।
  • 1.44 लाख सदस्यों का पैसा EPFO में: 27 प्रतिष्ठानों ने छूट छोड़ी और 4 की छूट रद्द हुई। इनके 1,44,437 सदस्यों का करीब 5,996 करोड़ रुपये का PF अब सीधे EPFO के पास आएगा।
  • EDLI राहत: बीमा योजना (EDLI) से छूट के पुराने लंबित मामलों के लिए प्रतिष्ठानों को छह महीने की विंडो, बशर्ते उन्होंने कर्मचारियों को बराबर या बेहतर बीमा कवर दिया हो।
  • बजट: EPF, EPS और EDLI योजनाओं के लिए 2026-27 के संशोधित और 2027-28 के बजट अनुमान पास हुए।

आपके लिए इसका मतलब

नौकरी बदलने या छूटने वाले युवा कर्मचारी के लिए सबसे बड़ी राहत 2 महीने वाला नियम है: अब पूरे PF के लिए साल भर इंतजार नहीं करना होगा। रिटायरमेंट के करीब पहुंचे लोगों के लिए SWP एक नया विकल्प है, खासकर तब जब खुदरा महंगाई 6% के पार है और एकमुश्त रकम को सुरक्षित जगह लगाना अपने आप में सिरदर्द है। पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करने की प्रक्रिया भी देख लें। बैंकिंग और बचत से जुड़े हाल के बदलावों के लिए सरकारी बैंकों के ताजा नतीजे और 1 नवंबर से लागू नए नियम भी पढ़ें।

पिछले साल बोर्ड का पूरा जोर रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाए रखने पर था। इस बार संदेश यह है कि जरूरत के वक्त सदस्य का पैसा उसकी पहुंच में रहे। अब नजर इस पर है कि सरकार अधिसूचना कितनी जल्दी जारी करती है।

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