UN Death Penalty Vote: फांसी पर वैश्विक रोक के प्रस्ताव के खिलाफ भारत

संयुक्त राष्ट्र में मौत की सजा पर दुनिया भर में रोक (मोरेटोरियम) लगाने के प्रस्ताव पर भारत ने एक बार फिर विरोध में वोट दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति (सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक) ने 13 नवंबर को न्यूयॉर्क में यह मसौदा प्रस्ताव 133 देशों के समर्थन से मंजूर कर लिया। UN की आधिकारिक बैठक रिपोर्ट के मुताबिक 33 देश विरोध में रहे और 16 ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। विरोध करने वालों में भारत के साथ अमेरिका, चीन, जापान, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और मालदीव जैसे देश शामिल रहे।

यहां एक बात साफ समझ लेनी चाहिए: यह अभी समिति स्तर की मंजूरी है। मसौदे पर अंतिम मुहर महासभा के पूर्ण सत्र में लगेगी, जो आम तौर पर दिसंबर में होता है। और महासभा से पास होने के बाद भी ऐसा प्रस्ताव किसी देश पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता। यानी भारत में फांसी की सजा से जुड़े कानून पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा।

प्रस्ताव में क्या कहा गया है

मेक्सिको ने ‘मृत्युदंड के इस्तेमाल पर मोरेटोरियम’ (दस्तावेज A/C.3/81/L.43) नाम का यह मसौदा अंतर-क्षेत्रीय टास्क फोर्स की ओर से पेश किया। UN रिपोर्ट के अनुसार इसमें सभी देशों से फांसी पर रोक लगाने को कहा गया है, ताकि आगे चलकर मृत्युदंड खत्म किया जा सके। मेक्सिको की प्रतिनिधि ने कहा कि 2024 के मुकाबले दर्ज की गई फांसियों में करीब 80 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और ये कुछ ही देशों में केंद्रित हैं। उन्होंने कहा, “कोई भी व्यवस्था गलती से अछूती नहीं है। मोरेटोरियम सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और ऐसी जान जाने से रोकने का मौका देता है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती।”

प्रस्ताव में 18 साल से कम उम्र में किए गए अपराध के लिए मौत की सजा न देने, गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता वाले लोगों और बुजुर्गों पर इसे लागू न करने और जिन अपराधों में फांसी अनिवार्य है उनकी संख्या घटाने की अपील भी है।

संप्रभुता वाला संशोधन भी पास

मुख्य प्रस्ताव से पहले समिति ने सिंगापुर का एक संशोधन (L.50) 97-63 वोट (16 अनुपस्थित) से मंजूर किया। UN रिपोर्ट के मुताबिक यह संशोधन दोहराता है कि सभी देशों को अपनी कानूनी व्यवस्था बनाने और अंतरराष्ट्रीय कानून के दायित्वों के अनुरूप उचित सजा तय करने का संप्रभु अधिकार है। सिंगापुर के प्रतिनिधि ने कहा कि जहां सहमति है ही नहीं, वहां सहमति थोपी नहीं जानी चाहिए। मिस्र ने विरोध करते हुए कहा कि मौत की सजा गंभीर अपराधों के खिलाफ डर पैदा करती है, जबकि ब्राजील ने इसे “क्रूर और अमानवीय” सजा बताया। लेबनान ने बताया कि उसने 22 साल के मोरेटोरियम के बाद अगस्त 2026 में मृत्युदंड औपचारिक रूप से खत्म कर दिया।

भारत का तर्क: ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ और कानूनी प्रक्रिया

इसी बैठक में न्यायेतर, संक्षिप्त या मनमानी हत्याओं के खिलाफ एक अलग प्रस्ताव पर भारत ने समर्थन में वोट दिया, लेकिन उसके एक पैराग्राफ (OP6) से खुद को अलग कर लिया। यह पैराग्राफ UN के एक विशेष दूत की उस रिपोर्ट से जुड़ा है, जिसमें मृत्युदंड को अपने आप में यातना या दुर्व्यवहार बताया गया है। समाचार एजेंसियों की ओर से जारी बयान के अंशों के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने कहा कि मृत्युदंड के खिलाफ कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं है और नागरिक व राजनीतिक अधिकारों की अंतरराष्ट्रीय संधि (ICCPR) का अनुच्छेद 6 कुछ पाबंदियों के साथ इसकी अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि भारत में फांसी सख्त और उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद ही दी जाती है, इसलिए इसे “राज्य की ओर से दी गई मौत” कहना गलत है।

भारत का कहना है कि उसके यहां मृत्युदंड सिर्फ ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ (दुर्लभतम में दुर्लभ) मामलों में दिया जाता है, और इसके साथ कई स्तर के कानूनी सुरक्षा उपाय हैं: बेगुनाही की धारणा, ऊंची अदालत से मौत की सजा की अनिवार्य पुष्टि और सजा कम करने वाले हालात पर विस्तार से विचार। मोरेटोरियम प्रस्ताव पर भारत का विरोध नया नहीं है। वह 2016, 2018 और 2024 में भी ऐसे प्रस्तावों के खिलाफ वोट दे चुका है।

भारत में फांसी की सजा की असल तस्वीर

नलसार विधि विश्वविद्यालय की क्रिमिनल जस्टिस पहल द स्क्वेयर सर्किल क्लिनिक (पहले प्रोजेक्ट 39A, NLU दिल्ली) के वार्षिक आंकड़ों से भारत की स्थिति कुछ इस तरह दिखती है:

• दिसंबर 2025 के अंत तक देश में 574 लोग मौत की सजा पाकर जेल में थे: 550 पुरुष और 24 महिलाएं।
• पिछले दस साल (2016-2025) में 1,279 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई।
• लगातार तीसरे साल (2023 से 2025) सुप्रीम कोर्ट ने एक भी मौत की सजा की पुष्टि नहीं की।
• 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में 10 लोगों को बरी किया, जो संस्था के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा है।

यानी निचली अदालतें बड़ी संख्या में फांसी की सजा सुना रही हैं, लेकिन ऊपरी अदालतों में ज्यादातर सजाएं या तो उम्रकैद में बदल रही हैं या आरोपी बरी हो रहे हैं। भारत में आखिरी बार फांसी मार्च 2020 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में दी गई थी। UN में भारत का रुख सजा को कानून की किताब में बनाए रखने का है, जबकि अदालतों में उसकी पुष्टि लगातार घट रही है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत इससे पहले अक्टूबर में भी मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर UN विशेषज्ञों की टिप्पणी पर कड़ा जवाब दे चुका है। अब नजर दिसंबर में महासभा के पूर्ण सत्र पर रहेगी, जहां इस मसौदे पर अंतिम वोट होगा।

स्रोत: UN मीटिंग्स कवरेज GA/SHC/4458, 13 नवंबर 2026; Death Penalty in India: Annual Statistics 2025, द स्क्वेयर सर्किल क्लिनिक (NALSAR); भारत के बयान के अंश समाचार एजेंसियों के जरिए।