Illegal Arrest: 26 दिन की अवैध हिरासत पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार देगी ₹5 लाख
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2017 में उगाही के आरोप में गिरफ्तार किए गए मुंबई के एक कारोबारी की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए महाराष्ट्र सरकार को उन्हें ₹5 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि पुलिस सब-इंस्पेक्टर ने डेवलपर के हित में पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल किया, और रिमांड देने वाले मजिस्ट्रेट की भूमिका भी जांच के लिए भेज दी।




