असम की बराक घाटी में ढहते पुल: एक दिन में PWD के 10 इंजीनियर सस्पेंड

14 नवंबर, शनिवार. असम के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने एक ही दिन में 10 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया. नौ बराक घाटी के, एक हाफलोंग का. सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर तक. आरोप हैं ड्यूटी में लापरवाही, घटिया निर्माण और कमजोर निगरानी. इस कार्रवाई के पीछे पुलों की एक लंबी लिस्ट है, जो पिछले 17 महीनों में बराक घाटी में एक-एक कर ढहे. कुछ बनने से पहले ही, कुछ मरम्मत के कुछ हफ्ते बाद.

एक दिन, 10 निलंबन

विभागीय सूत्रों के हवाले से आई जानकारी और सिलचर से मिली रिपोर्टों के मुताबिक निलंबित अधिकारियों में ये शामिल हैं:

• कटिगोड़ा-बोरखोला डिवीजन (PWD रोड्स): एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कल्लोल (बरन) नाथ, जूनियर इंजीनियर जयदीप नाथ
• धोलाई-सोनाई डिवीजन: असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीयूष चौधरी और रतुल दास
• पाथरकांदी-रामकृष्णनगर डिवीजन: एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शैबल बिस्वास, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुब्रत दास
• हैलाकांदी डिवीजन: एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शुभेंदु दास, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनामुर रहमान (बाबू) बरभुइया, जूनियर इंजीनियर अमीर हुसैन चौधरी
• हाफलोंग (NEC डिवीजन): सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर शकील अहमद, जिन पर आरोप धोलाई-सोनाई में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहते हुए की गई अनियमितताओं से जुड़े हैं

नामों की वर्तनी अलग-अलग रिपोर्टों में थोड़ी अलग है. निलंबन विभागीय कार्रवाई है, दोष सिद्ध होना नहीं. PWD का निलंबन आदेश 15 नवंबर सुबह तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं मिला. जिला प्रशासन के हवाले से कहा गया है कि आगे भी सड़क या पुल के काम में अनियमितता की शिकायत मिली तो तुरंत विभागीय कार्रवाई होगी.

17 महीने, पांच पुल

जटिंगा: 10.77 करोड़ का पुल, लकड़ी के सहारे का आरोप

जटिंगा नदी पर बन रहा यह RCC पुल पुरंदरपुर को बदरपुर से जोड़ने के लिए था. साइट पर लगी आधिकारिक पट्टिका के मुताबिक परियोजना की लागत 10,77,71,400 रुपये थी. इसे मुख्यमंत्री उन्नत पक्की पथ निर्माण अचनी के तहत NABARD (RIDF XXIX, 2023-24) से फंड किया गया था. शिलान्यास 1 मार्च 2024 को हुआ था. काम करा रही एजेंसी: PWRD का बोरखोला-कटिगोड़ा डिवीजन, यानी वही डिवीजन जिसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अब निलंबित हुए हैं.

15 मई को पुल का बीच का हिस्सा उफनती नदी में बह गया. मौके पर जुटे स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार ने पर्याप्त कंक्रीट सपोर्ट की जगह अस्थायी लकड़ी के सहारे लगाए, जो धार नहीं झेल पाए. यह स्थानीय लोगों का आरोप है; किसी आधिकारिक जांच में इसकी पुष्टि सार्वजनिक नहीं हुई. बोरखोला के विधायक किशोर नाथ ने उसी दिन कहा था, “ऐसा पहाड़ों में हुई बेहद भारी बारिश की वजह से हुआ हो सकता है. मैं मामले को देखूंगा और अधिकारियों से सुधार के कदमों पर बात करूंगा.”

पुल गिरने से निलंबन तक छह महीने लगे. इस दौरान कोई तकनीकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, न यह बताया गया कि ठेकेदार पर क्या कार्रवाई हुई या टूटा हिस्सा किसके खर्च पर दोबारा बनेगा.

कौन सा पुल, किसकी जवाबदेही? रिपोर्टें एकमत नहीं

कटिगोड़ा-बोरखोला डिवीजन के इंजीनियरों का निलंबन किस हादसे से जुड़ा है, इस पर रिपोर्टें अलग-अलग हैं. एक रिपोर्ट इसे जटिंगा पुल से जोड़ती है, जबकि विभागीय सूत्रों के हवाले से आई दूसरी रिपोर्ट हरांग पुल से. दोनों पुल बोरखोला क्षेत्र में हैं. जब तक PWD आदेश सार्वजनिक नहीं करता, यह साफ नहीं कि किस अफसर पर किस पुल के लिए क्या आरोप है. यही सवाल बाकी डिवीजनों पर भी है.

हैलाकांदी: 15 मजदूर बाल-बाल बचे

7 अक्टूबर की सुबह अलगापुर-कतलीछड़ा विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर में बेराखाल नदी पर बन रहा RCC पुल काम चलते-चलते ढह गया. घटनास्थल की रिपोर्टों के मुताबिक उस वक्त करीब 15 मजदूर मौजूद थे, जो बिना गंभीर चोट के बच गए. लागत करीब 3.6 करोड़ रुपये बताई गई (कुछ रिपोर्टों में 3.31 करोड़). स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि रेत, सरिया और शटरिंग घटिया थे और साइट इंजीनियर व विभागीय अफसरों से की गई शिकायतें अनसुनी रहीं. पुल गिरने का वीडियो स्थानीय लोगों ने रिकॉर्ड किया, जो सोशल मीडिया पर फैला.

हैलाकांदी के विधायक मिलन दास ने कहा था, “मैंने मुख्यमंत्री को मामले की जानकारी दे दी है और उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी.” 14 नवंबर की लिस्ट में हैलाकांदी डिवीजन के तीन इंजीनियर हैं, हालांकि उपलब्ध रिपोर्टों में उनका निलंबन किस खास परियोजना से जुड़ा है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है.

मरम्मत के बाद भी गिरे पुल

भांगरपार में हरांग नदी पर बना पुल सिलचर-कलाइन रोड का हिस्सा था, जो उस वक्त कटिगोड़ा के गैमन पुल के बंद होने से बराक घाटी, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए अस्थायी लाइफलाइन था. मरम्मत में करीब 1.37 करोड़ रुपये लगने के एक महीने बाद, 18 जून 2025 को यह ढह गया. तत्कालीन बोरखोला विधायक मिसबाहुल इस्लाम लस्कर ने इसे लापरवाही और क्वालिटी कंट्रोल की नाकामी बताया था.

श्रीभूमि के अनीपुर में सिंगला पुल पर प्रत्यक्षदर्शी वकील मृत्युंजय नाथ ने कहा, “यह पुल लंबे समय से खतरनाक हालत में था. दुल्लभछड़ा का वैकल्पिक पुल बंद है, इसलिए रोज सैकड़ों गाड़ियां अनीपुर पुल पर आ रही थीं.” कुछ स्थानीय लोगों का आरोप था कि कुछ ही दिन पहले पुल की मरम्मत पर सरकारी पैसा खर्च हुआ था. अगले दिन कैबिनेट मंत्री कृष्णेंदु पॉल ने मौके का जायजा लेकर कहा, “लोगों की सुरक्षा और जल्द से जल्द आवाजाही बहाल करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.” 14 नवंबर की सूची में पाथरकांदी-रामकृष्णनगर डिवीजन के दो इंजीनियर हैं; अनीपुर पुल रामकृष्णनगर इलाके में है, लेकिन निलंबन को आधिकारिक तौर पर इस हादसे से जोड़ने वाला कोई दस्तावेज सामने नहीं आया है.

निलंबन के बाद के सवाल

• जांच रिपोर्ट कहां है? जटिंगा और बेराखाल, दोनों निर्माणाधीन पुलों के गिरने की तकनीकी वजह आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं हुई.
• ठेकेदारों पर क्या? दोनों मामलों में स्थानीय लोगों के आरोप सीधे ठेकेदार पर थे. 14 नवंबर की कार्रवाई सिर्फ सरकारी इंजीनियरों पर है; किसी ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने या उससे वसूली की सूचना सार्वजनिक नहीं है.
• पैसा किसका डूबा? 10.77 करोड़ की जटिंगा परियोजना NABARD कर्ज से फंड थी. टूटे हिस्से का दोबारा निर्माण किसके खर्च पर होगा, यह नहीं बताया गया.
• बाकी पुल कितने सुरक्षित? बराक घाटी के पुराने और निर्माणाधीन पुलों के किसी व्यापक संरचनात्मक ऑडिट के नतीजे सार्वजनिक नहीं मिले.

सरकार का पक्ष

असम सरकार की विभाग आवंटन अधिसूचना के मुताबिक PWD (रोड्स) और PWD (बिल्डिंग्स व नेशनल हाईवे) मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के पास हैं. 14 नवंबर के निलंबनों पर PWD या मुख्यमंत्री कार्यालय का कोई सार्वजनिक बयान NCI को 15 नवंबर सुबह तक नहीं मिला. विभाग की प्रतिक्रिया, निलंबन आदेश या जांच रिपोर्ट सामने आने पर यह खबर इसी पेज पर अपडेट होगी.

आप पर असर: पुल में खतरा दिखे तो क्या करें

बराक घाटी में रोज हजारों छात्र, किसान और दिहाड़ी कामगार ऐसे ही पुलों से गुजरते हैं. पुल पर दरार, धंसान, हिलते खंभे या भारी वाहनों पर लगी रोक का उल्लंघन दिखे तो तारीख वाली फोटो-वीडियो के साथ लिखित शिकायत संबंधित PWD डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सर्कल ऑफिसर या जिला आयुक्त कार्यालय को दें और रिसीविंग जरूर लें. निर्माणाधीन पुल की लागत, ठेकेदार और समयसीमा जानने के लिए साइट पर लगा सूचना बोर्ड देखें या RTI के जरिए एस्टिमेट और क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट मांगें.

PWD का आधिकारिक आदेश, जांच रिपोर्ट या सरकार का बयान आने पर यह रिपोर्ट अपडेट की जाएगी.