Delhi NCR Pollution: 191 फैक्ट्रियां सील होंगी, ANPR की डेडलाइन 30 नवंबर

दिल्ली-NCR की जहरीली हवा पर केंद्र सरकार ने अब राज्यों के अफसरों की जवाबदेही तय करनी शुरू कर दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार, 14 नवंबर को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ समीक्षा बैठक में साफ कहा कि अब ‘प्लानिंग से आगे बढ़कर’ जमीन पर सख्त, समयबद्ध कार्रवाई दिखनी चाहिए। पर्यावरण मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक बैठक में तीन बड़े फैसले हुए: 191 प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां तुरंत सील होंगी, 30 नवंबर के बाद ANPR कैमरे न लगाने वाले परिवहन अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा चल सकता है, और हर बड़े शहर के लिए एक सचिव स्तर का अफसर जिम्मेदार होगा।

यह बैठक ऐसे समय हुई है जब दिल्ली में GRAP का तीसरा चरण 6 नवंबर से लागू है और हवा लगातार ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’ श्रेणी के बीच झूल रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार सुबह 9 बजे दिल्ली का औसत AQI 348 था और 59 में से 7 निगरानी स्टेशन ‘गंभीर’ श्रेणी में थे। बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, हरियाणा के राव नरबीर सिंह और उत्तर प्रदेश के अरुण कुमार सक्सेना ऑनलाइन जुड़े।

अफसरों पर सीधी जिम्मेदारी

• 15 शहरों के लिए सचिव: हरियाणा के 7, उत्तर प्रदेश के 4 और राजस्थान के 4 शहरों के लिए राज्य सरकारें सचिव स्तर के अधिकारी नामित करेंगी। ये अफसर फील्ड विजिट करके हर हफ्ते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को रिपोर्ट देंगे।
• नाकाम अफसरों को नोटिस: CAQM से कहा गया है कि काम न करने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करे।
• ANPR की डेडलाइन: सभी राज्यों को ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाने होंगे। 30 नवंबर 2026 के बाद भी ऐसा न होने पर CAQM संबंधित परिवहन विभाग के अधिकारियों पर आपराधिक कार्रवाई शुरू करेगा। पेट्रोल पंपों पर लगने वाले ANPR सिस्टम VAHAN और PUC डेटाबेस से जुड़ेंगे, ताकि पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां पकड़ी जा सकें।

191 फैक्ट्रियां क्यों होंगी सील

मंत्रालय के मुताबिक ये 191 उद्योग ‘नॉन-कन्फर्मिंग’ इलाकों में चल रहे हैं और बार-बार निर्देश के बावजूद इन्होंने वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (APCD) लगाने का ऑर्डर तक नहीं दिया। CPCB को इन्हें तुरंत सील करने को कहा गया है। मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि ये फैक्ट्रियां किन राज्यों या इलाकों में हैं।

बाकी उद्योगों पर मंत्री ने बताया कि लक्ष्य वाले 2,345 में से 2,298 उद्योग (98%) ऑनलाइन उत्सर्जन निगरानी (OCEMS) से जुड़ चुके हैं, जबकि बचे 47 बंद या सील किए जा चुके हैं। 50 mg/Nm³ के पार्टिकुलेट उत्सर्जन मानक का उल्लंघन करने वाले उद्योगों की बिजली काटने और सील करने तक की कार्रवाई होगी। छोटे उद्योगों (MSME) को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए SPNG-NCR योजना से आर्थिक मदद दिलाने को भी कहा गया है।

सड़क की धूल और जाम: आंकड़े क्या कहते हैं

• सड़कें: 5,480 किमी सड़कों को दोबारा बनाने का लक्ष्य था, अब तक सिर्फ 3,221 किमी पर काम हुआ है। गड्ढे, टूटे फुटपाथ और डिवाइडर ठीक करने को प्राथमिकता देने को कहा गया।
• सफाई: मशीन से सड़क सफाई दो शिफ्ट में होगी, जिसकी डिजिटल ट्रैकिंग इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) से होगी।
• जाम: पूरे NCR में 233 जाम वाले पॉइंट चिह्नित हैं, जहां तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया।
• दिल्ली बॉर्डर: MCD को 154 एंट्री पॉइंट पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (बिना रुके टोल) सिस्टम 31 दिसंबर 2026 तक लगाने को कहा गया है, ताकि बॉर्डर पर गाड़ियों की कतारें घटें।

आपके लिए क्या बदलेगा

फिलहाल आम लोगों के लिए कोई नई पाबंदी घोषित नहीं हुई है, लेकिन पहले से लागू नियमों पर सख्ती बढ़ने के संकेत हैं। मंत्रालय के मुताबिक CAQM के 30 अक्टूबर के आदेश के तहत 5 से 20 नवंबर तक पूरे NCR में धूल पैदा करने वाले निर्माण और तोड़-फोड़ के काम पर रोक है। मंत्री ने सभी NCR राज्यों से दिल्ली की तरह हॉटस्पॉट वाली विंटर एक्शन प्लान अपनाने को कहा, जिसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट, वर्क फ्रॉम होम, निर्माण पर रोक और खुले में आग जलाने पर रोक शामिल है। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है या PUC सर्टिफिकेट खत्म हो चुका है, तो ANPR कैमरे लगने के बाद पेट्रोल पंप पर ही पकड़े जाने की आशंका बढ़ेगी। दिल्ली के AQI पर हमारी पिछली रिपोर्ट भी पढ़ें।

कचरे पर भी निर्देश दिए गए। NCR में रोजाना 6,747 टन कचरा प्रोसेस करने की क्षमता कम है; ओखला, गाजीपुर, भलस्वा और बंधवाड़ी के पुराने कूड़े के पहाड़ों को जल्द हटाने और खुले में कूड़ा जलाने पर रोक लगाने को कहा गया। RWA, नगर निकायों और निजी संस्थानों से कहा गया है कि वे रात में ड्यूटी करने वाले सुरक्षा और सफाई कर्मचारियों को हीटर जैसे साफ विकल्प दें, ताकि वे लकड़ी या कूड़ा जलाकर आग न तापें।

सवाल अमल का है

मंत्रालय के मुताबिक भूपेंद्र यादव पिछले एक साल में NCR राज्यों और नगर निकायों के साथ 30 से ज्यादा समीक्षा बैठकें कर चुके हैं। यानी योजनाएं कागज पर पहले से मौजूद हैं; असली परीक्षा यह है कि 30 नवंबर की ANPR डेडलाइन और 191 फैक्ट्रियों को सील करने का आदेश जमीन पर कितनी तेजी से लागू होता है। मंत्री ने कहा है कि वह खुद राज्य मंत्रियों के साथ नियमित फील्ड निरीक्षण करेंगे। इस हफ्ते ट्रेड फेयर या छठ के लिए बाहर निकल रहे हैं तो बुजुर्गों और बच्चों के साथ मास्क जरूर रखें।

स्रोत: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, PIB विज्ञप्ति (14 नवंबर 2026); AQI: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)।