Antibiotic Rules: एंटीबायोटिक लाइसेंस से पहले केंद्र की मंजूरी का प्रस्ताव

गले में खराश हुई, मेडिकल स्टोर गए और एंटीबायोटिक की पत्ती लेकर लौट आए। देश में करोड़ों लोग यही करते हैं, पर उस पत्ती के अंदर की दवा कितनी असरदार है, इसकी जांच पर अब केंद्र सरकार सीधी नजर रखना चाहती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 19 नवंबर को बताया कि वह एंटीबायोटिक समेत सभी एंटीमाइक्रोबियल (रोगाणुरोधी) दवाओं को नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम (NDCT Rules), 2019 में ‘नई दवा’ की परिभाषा में शामिल करने जा रहा है। इसका ड्राफ्ट राजपत्र (G.S.R. 983(E)) जारी हो चुका है।
सीधा मतलब: ड्राफ्ट लागू हुआ तो किसी भी कंपनी को एंटीमाइक्रोबियल दवा बनाने का लाइसेंस राज्य के ड्रग लाइसेंसिंग प्राधिकरण से मांगने से पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (CLA) की अनुमति लेनी होगी। यह अभी प्रस्ताव है, अंतिम नियम नहीं; मंत्रालय ने जनता और उद्योग से 30 दिन में आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं।

ड्राफ्ट में क्या है
- NDCT नियम 2019 के नियम 2(1)(w)(v) में ‘मोनोक्लोनल एंटीबॉडी’ शब्द के बाद ‘एंटीमाइक्रोबियल्स’ जोड़ा जाएगा, यानी ये दवाएं ‘नई दवा’ वाले नियमों के दायरे में आएंगी।
- मैन्युफैक्चरर को पहले CLA से अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही वह राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (SLA) से मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेगा।
- राजपत्र अधिसूचना 6 नवंबर 2026 की है, जो भारत के राजपत्र (असाधारण) के 12 नवंबर के अंक संख्या 877 में छपी है; संयुक्त सचिव पुष्पेंद्र राजपूत के हस्ताक्षर से।
- नियम कब से लागू होंगे, यह तारीख सरकार अंतिम अधिसूचना के समय तय करेगी। यानी आज दुकानों पर बिक रही दवाओं पर तुरंत कोई असर नहीं।
| पहलू | अभी | ड्राफ्ट लागू होने पर |
|---|---|---|
| लाइसेंस की पहली सीढ़ी | राज्य का ड्रग लाइसेंसिंग प्राधिकरण (SLA) | पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (CLA) की अनुमति, फिर SLA से लाइसेंस |
| कानूनी दर्जा | एंटीमाइक्रोबियल ‘नई दवा’ की परिभाषा में अलग से नहीं | NDCT नियम 2(1)(w)(v) के तहत ‘नई दवा’ |
| मंत्रालय की चिंता | कई लाइसेंस BA/BE और स्थिरता अध्ययन जैसी पर्याप्त जांच के बिना | केंद्रीय स्तर पर जांच, गुणवत्ता-सुरक्षा-असर पर निगरानी |
सरकार को डर किस बात का है
मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक विज्ञप्ति में वजह साफ लिखी है: एंटीमाइक्रोबियल उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस पर्याप्त नियामक जांच के बिना दिए जाने की चिंताएं हैं, जिनमें जैव-उपलब्धता/जैव-समतुल्यता (BA/BE) और स्थिरता (स्टेबिलिटी) जैसे अध्ययन शामिल हैं। ये अध्ययन बताते हैं कि दवा शरीर में उतनी ही मात्रा में पहुंचती है या नहीं जितनी मूल दवा, और तय समय तक खराब तो नहीं होती।
मंत्रालय के शब्दों में, घटिया या बेअसर एंटीमाइक्रोबियल रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) को पैदा करने और फैलाने में योगदान दे सकते हैं। AMR यानी वह हालत जिसमें बैक्टीरिया, वायरस या फंगस पर दवाएं काम करना बंद कर देती हैं और मामूली संक्रमण भी जानलेवा बनने लगता है। कमजोर दवा कीटाणु को पूरी तरह मारने के बजाय उसे ‘ट्रेनिंग’ दे देती है।
दूसरा ड्राफ्ट: बल्क दवाओं के थोक कारोबार पर अलग लाइसेंस
इसी दिन मंत्रालय ने ड्रग नियम, 1945 में एक और बदलाव का ड्राफ्ट (G.S.R. 987(E), 2 नवंबर 2026) सामने रखा। अभी एक ही थोक लाइसेंस पर बनी-बनाई दवाएं (फॉर्मूलेशन) और बल्क दवाएं (सक्रिय या निष्क्रिय कच्चे पदार्थ) दोनों बेची जा सकती हैं।
- बल्क दवाओं की बिक्री के लिए नया आवेदन फॉर्म 19-BC और लाइसेंस फॉर्म 20-BC।
- लाइसेंस में दर्ज होगा कि थोक विक्रेता किन श्रेणियों की बल्क दवाएं रखता है, इनमें NDPS कानून 1985 के तहत आने वाली दवाएं भी शामिल।
- बिक्री किसी सक्षम व्यक्ति की व्यक्तिगत निगरानी में होगी; मंत्रालय के मुताबिक इससे AMR और NDPS दवाओं की आवाजाही पर नियंत्रण मजबूत होगा।
- मौजूदा लाइसेंसधारकों पर नियम उनकी मौजूदा रिटेंशन अवधि खत्म होने पर या अंतिम अधिसूचना के 12 महीने बाद, जो भी बाद में हो, लागू होंगे।
- प्रस्ताव पर ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी (17 नवंबर 2025) और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (16 फरवरी 2026) सहमति दे चुके हैं।
आप अपनी राय कैसे भेज सकते हैं
दोनों ड्राफ्ट पर कोई भी व्यक्ति आपत्ति या सुझाव भेज सकता है। डॉक्टर, फार्मासिस्ट, दवा कारोबारी और मरीज संगठन, सबके लिए यही मौका है।
- ईमेल: drugsdiv-mohfw@gov.in
- डाक: अवर सचिव (औषधि), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यू-6, वर्क हॉल-सी विंग, प्रथम तल, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली-110001
- समय सीमा: राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से 30 दिन। एंटीमाइक्रोबियल वाले राजपत्र की ई-गजट आईडी (CG-DL-E-18112026-278020) 18 नवंबर की है, इसलिए दिसंबर के मध्य तक का समय मानकर चलें और देर न करें; मंत्रालय ने अलग से कोई आखिरी तारीख घोषित नहीं की है।
आधी एंटीबायोटिक बिना पर्चे के बिकती है
यह ड्राफ्ट ऐसे हफ्ते में आया है जब दुनिया विश्व AMR जागरूकता सप्ताह (18-24 नवंबर) मना रही है। 18 नवंबर को कर्तव्य भवन में इसकी राष्ट्रीय शुरुआत पर बैठक में शामिल हितधारक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस तथ्य पर ध्यान दिलाया कि भारत में रोगाणुरोधी दवाओं की आधे से ज्यादा बिक्री बिना डॉक्टर के पर्चे के होती है, और OPD में लिखे जाने वाले एंटीबायोटिक के करीब आधे पर्चे अनुचित होते हैं। इस साल की थीम है: ‘वन हेल्थ, वन एक्शन: प्रिवेंट एएमआर नाउ’।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि जिन दवाओं ने अनगिनत जानें बचाईं, उनका असर अनुचित और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से धीरे-धीरे कम हो रहा है; काबू न किया गया तो सामान्य संक्रमण का इलाज भी मुश्किल हो सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि सरकार ने नवंबर 2025 में राष्ट्रीय AMR कार्ययोजना 2.0 (2025-2029) शुरू की थी।

आपके लिए इसका मतलब
नियम बनने में वक्त लगेगा, पर कुछ बातें आज से आपके हाथ में हैं। स्वास्थ्य सचिव की अपील के मुताबिक:
- बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक न लें, न किसी को दें।
- पिछली बीमारी की बची हुई गोलियां दोबारा इस्तेमाल न करें।
- सर्दी-जुकाम और फ्लू जैसे वायरल संक्रमण पर एंटीबायोटिक असर नहीं करती।
- फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि वैध पर्चे पर ही एंटीमाइक्रोबियल दवा दे और सही इस्तेमाल बताए।
- साफ-सफाई, सुरक्षित पानी-भोजन और टीकाकरण से संक्रमण घटेगा, तो एंटीबायोटिक की जरूरत भी घटेगी।
अभी क्या तय नहीं है
ड्राफ्ट यह नहीं बताता कि पहले से बाजार में मौजूद एंटीमाइक्रोबियल ब्रांडों के लाइसेंस का क्या होगा, CLA की अनुमति में कितना समय लगेगा, या दवाओं की कीमत और उपलब्धता पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। ये जवाब सुझावों पर विचार के बाद आने वाली अंतिम अधिसूचना में ही साफ होंगे। तब तक बाजार में कुछ नहीं बदलता।
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स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की विज्ञप्तियां (PIB, 19 नवंबर 2026: एंटीमाइक्रोबियल ड्राफ्ट, बल्क ड्रग लाइसेंस ड्राफ्ट; 18 नवंबर 2026: AMR जागरूकता सप्ताह) और भारत का राजपत्र, G.S.R. 983(E)।






