Antibiotic Rules: एंटीबायोटिक लाइसेंस से पहले केंद्र की मंजूरी का प्रस्ताव
एंटीबायोटिक समेत सभी एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को केंद्र सरकार ‘नई दवा’ की कानूनी श्रेणी में लाना चाहती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ड्राफ्ट नियम (G.S.R. 983(E)) के मुताबिक कंपनियों को राज्य से मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मांगने से पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण की अनुमति लेनी होगी। साथ में बल्क दवाओं के थोक कारोबार के लिए अलग लाइसेंस का ड्राफ्ट भी आया है। दोनों पर जनता 30 दिन में आपत्ति और सुझाव भेज सकती है।




