HPV Vaccine: 9 महीने से कम में 1 करोड़ डोज, 6 राज्यों में 100% कवरेज

सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी टीकाकरण मुहिम ने एक बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 नवंबर 2026 को जारी बयान में बताया कि राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान के तहत 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं, वह भी शुरुआत के नौ महीने से कम समय में। 14 साल की लड़कियों के लिए हर साल के करीब 1.2 करोड़ के लक्षित समूह में से लगभग 87% तक टीका पहुंच चुका है।

यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2026 को अजमेर (राजस्थान) से शुरू किया था। इसमें 14 साल की लड़कियों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर HPV वैक्सीन की एक डोज मुफ्त दी जाती है, और वह भी सिर्फ माता-पिता या अभिभावक की सहमति के बाद। चूंकि एक ही डोज का शेड्यूल है, इसलिए 1 करोड़ डोज का सीधा मतलब है लगभग इतनी ही लड़कियों तक टीका पहुंचना।
6 राज्य 100% पर, यूपी संख्या में सबसे आगे
मंत्रालय के मुताबिक छह राज्यों ने अपनी चिह्नित लक्षित आबादी का 100% कवरेज हासिल कर लिया है: गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश और बिहार। बाकी राज्यों की तस्वीर इस तरह है:
- 90% से ऊपर: असम (95.63%), तेलंगाना (95.28%), कर्नाटक (93.16%), उत्तराखंड (90.17%)
- 80% से ऊपर: छत्तीसगढ़ (86.21%), राजस्थान (85.23%)
- 70% से ऊपर: केरल (77.02%), तमिलनाडु (76.12%), ओडिशा (74.90%), दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव (72.99%)
- संख्या में सबसे ज्यादा: उत्तर प्रदेश में 29.33 लाख से ज्यादा, बिहार में 13.70 लाख से ज्यादा और गुजरात में 7.75 लाख से ज्यादा लड़कियों को टीका लगा
मंत्रालय ने बताया कि बिहार, तमिलनाडु और सिक्किम में राज्य सरकारों की अपनी पहल को भी राष्ट्रीय अभियान से जोड़ा गया है।
यह टीका इतना अहम क्यों है
सरकार के फरवरी के बैकग्राउंडर के मुताबिक, सर्वाइकल कैंसर भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। GLOBOCAN 2022 के आंकड़ों के हवाले से उसमें बताया गया कि देश में हर साल इसके 1.2 लाख से ज्यादा नए मामले और करीब 80 हजार मौतें होती हैं, और दुनिया में सर्वाइकल कैंसर से होने वाली हर चार में से एक मौत भारत में होती है।
यह कैंसर ज्यादातर ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) के हाई-रिस्क टाइप, खासकर टाइप 16 और 18, के लंबे संक्रमण से होता है। अभियान में Gardasil-4 (क्वाड्रिवेलेंट: टाइप 6, 11, 16, 18) वैक्सीन इस्तेमाल हो रही है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक वैक्सीन से कवर होने वाले HPV टाइप से होने वाले सर्वाइकल कैंसर को रोकने में यह 93–100% असरदार है, और 14 साल की उम्र में टीका इसलिए दिया जाता है ताकि संक्रमण के संभावित संपर्क से काफी पहले सुरक्षा मिल जाए।
सुरक्षा पर सरकार क्या कह रही है
मंत्रालय का कहना है कि हर टीकाकरण सत्र प्रशिक्षित मेडिकल ऑफिसर की निगरानी में सरकारी केंद्रों पर होता है और हर साइट किसी 24×7 स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ी है, ताकि टीके के बाद किसी दुर्लभ प्रतिकूल असर (AEFI) को तुरंत संभाला जा सके। बयान के मुताबिक दुनिया में अब तक HPV वैक्सीन की 80 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं। मंत्रालय ने AIIMS समेत बड़े संस्थानों के डॉक्टरों, शिक्षकों, आशा और ANM कार्यकर्ताओं की भूमिका को गलत सूचनाओं से निपटने में अहम बताया है।
आपके लिए इसका मतलब
- किसे लगेगा: वे लड़कियां जिनका 14वां जन्मदिन हो चुका है, लेकिन 15वां नहीं हुआ है
- कहां: सिर्फ सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, जैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर (PHC), CHC, जिला अस्पताल और सरकारी मेडिकल कॉलेज; टीका पूरी तरह मुफ्त और स्वैच्छिक है
- कैसे: U-WIN पोर्टल पर स्लॉट बुक करें या सीधे केंद्र पर जाएं; अभिभावक की सहमति जरूरी है। टीके का डिजिटल सर्टिफिकेट भी U-WIN से डाउनलोड होता है
- कब: 90 दिन के अभियान के बाद वैक्सीन नियमित टीकाकरण के दिनों में इन्हीं केंद्रों पर मिलती है; फरवरी के दिशानिर्देशों के मुताबिक सत्र आम तौर पर सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक होते हैं, इसलिए जाने से पहले नजदीकी केंद्र से दिन पक्का कर लें
- ध्यान रखें: लड़की खाली पेट न जाए और टीके के बाद 30 मिनट केंद्र पर निगरानी में रहे। तेज बीमारी, यीस्ट से एलर्जी या पहले किसी टीके से गंभीर एलर्जी हुई हो तो टीका टाला जाता है; जिन्हें पहले कोई HPV वैक्सीन लग चुकी है, उन्हें दोबारा नहीं लगती
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जो अभी साफ नहीं है
- बयान में सिर्फ चुनिंदा राज्यों के आंकड़े हैं; दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा जैसे बड़े राज्यों का कवरेज इसमें नहीं बताया गया
- “100% कवरेज” राज्यों की चिह्नित लक्षित आबादी के मुकाबले है; यह आबादी कुल अनुमानित 14 वर्षीय लड़कियों से कितनी अलग है, यह साफ नहीं
- अभियान के दौरान AEFI यानी टीके के बाद प्रतिकूल असर के कितने मामले दर्ज हुए, इसका कोई आंकड़ा बयान में नहीं है
- लक्षित समूह का आंकड़ा फरवरी के एक सरकारी दस्तावेज में करीब 1.15 करोड़ और दूसरे में करीब 1.2 करोड़ बताया गया था; ताजा बयान 1.2 करोड़ (RGI 2021 अनुमान) को आधार मानता है
- जो लड़कियां अभियान के दौरान छूट गईं और अब 15 साल की हो चुकी हैं, उनके लिए कोई अलग व्यवस्था होगी या नहीं, इस पर ताजा बयान चुप है






