Mudra Loan और Stand-Up India 2031 तक जारी: किसे कितना लोन, क्या बदला

बिना गारंटी (कोलैटरल) के कारोबारी लोन देने वाली दो बड़ी सरकारी योजनाएं अगले पांच साल तक चलती रहेंगी। केंद्रीय कैबिनेट ने 11 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के लोन को गारंटी देने वाले फंड और स्टैंड-अप इंडिया योजना, दोनों को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी। मुद्रा लोन की गारंटी के लिए 5,000 करोड़ रुपये और स्टैंड-अप इंडिया के लिए 4,111 करोड़ रुपये का कॉर्पस मंजूर हुआ है।

सबसे ठोस बदलाव मुद्रा लोन की गारंटी फीस में है: यह 1% सालाना से घटकर 0.75% होगी। सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक इस फंड के सहारे अगले पांच साल में करीब 12.6 लाख करोड़ रुपये के मुद्रा लोन दिए जा सकेंगे। स्टैंड-अप इंडिया में सरकार का लक्ष्य 2.5 लाख और महिला, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) उद्यमियों तक कर्ज पहुंचाने का है।

मुद्रा लोन: किस कैटेगरी में कितना पैसा

मुद्रा लोन बैंक, NBFC और माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं देती हैं, MUDRA खुद सीधे कर्ज नहीं देता। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस और खेती से जुड़ी आय वाली गतिविधियों के लिए वित्त मंत्रालय के मुताबिक चार कैटेगरी हैं:

कैबिनेट फैसले में क्या-क्या बदला

• गारंटी किस पर मिलेगी: 20 लाख रुपये तक के मुद्रा लोन, जन धन खातों पर 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट, और स्वयं सहायता समूहों (SHG) के 10 से 20 लाख रुपये तक के लोन।
• गारंटी फीस: मुद्रा लोन पर 1% से घटकर 0.75% सालाना। SHG लोन पर कोई बदलाव नहीं; पहले साल 0.25% और उसके बाद 0.50%।
• अवधि: वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक (16वें वित्त आयोग का चक्र) दिए जाने वाले सभी मुद्रा लोन पर लागू।
• गारंटी कौन देता है: नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC), जो लोन डूबने की स्थिति में कर्ज देने वाली संस्था को भरपाई देती है।
• अब तक का आंकड़ा: सितंबर 2026 तक मुद्रा योजना में 60.36 करोड़ लोन, कुल 43.34 लाख करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं।

स्टैंड-अप इंडिया: बड़े लोन, पहला कारोबार

स्टैंड-अप इंडिया उन महिलाओं और SC/ST उद्यमियों के लिए है जो नया (ग्रीनफील्ड) उद्यम शुरू कर रहे हैं। अप्रैल 2016 में शुरुआत के बाद से इसमें 2.75 लाख से ज्यादा उद्यमियों को लोन मिल चुका है।

• लोन राशि: 10 लाख रुपये से ऊपर और 1 करोड़ रुपये तक, प्रोजेक्ट लागत का 85% तक; टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल के साथ कंपोजिट लोन।
• सेक्टर: मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग और खेती से जुड़ी गतिविधियां।
• गारंटी कवर: लोन राशि का 85%; कैबिनेट ब्रीफिंग के मुताबिक अब हर लोन साइज पर यही कवर।
• गारंटी फीस: 0.50% सालाना, कोई अतिरिक्त रिस्क प्रीमियम नहीं।
• लक्ष्य: हर बैंक शाखा से औसतन दो लोन, एक महिला उद्यमी को और एक SC/ST उद्यमी को।

प्रधानमंत्री ने क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर लिखा कि क्रेडिट गारंटी फंड जारी रखने की मंजूरी “देश के महत्वाकांक्षी उद्यमियों, खासकर हमारे युवाओं के लिए बड़ा प्रोत्साहन है।” इसी बैठक में कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार को भी मंजूरी दी थी।

आपके लिए इसका मतलब

• छोटा कारोबार शुरू करना है: मुद्रा लोन के लिए उद्यमी मित्र पोर्टल, जन समर्थ पोर्टल या सीधे किसी बैंक, RRB, NBFC या MFI की शाखा में आवेदन किया जा सकता है। रकम के हिसाब से सही कैटेगरी चुनें।
• महिला या SC/ST उद्यमी, 10 लाख से ज्यादा की जरूरत: स्टैंड-अप इंडिया के लिए स्टैंड-अप मित्र पोर्टल या बैंक शाखा का रास्ता है।
• ब्याज दर पर भ्रम न रखें: गारंटी फीस कर्ज देने वाली संस्था NCGTC को चुकाती है। विज्ञप्ति में ब्याज दर घटाने की कोई बात नहीं है; ब्याज बैंक अपने नियमों से तय करते हैं।
• बिना गारंटी का मतलब बिना जांच नहीं: लोन मंजूर करना बैंक का फैसला है। बिजनेस प्लान, KYC और बैंक रिकॉर्ड के आधार पर ही कर्ज मिलेगा।
• ठगी से सावधान: मुद्रा या स्टैंड-अप लोन दिलाने के नाम पर फीस मांगने वाले एजेंटों से दूर रहें; आवेदन सरकारी पोर्टल या बैंक शाखा से ही करें।

ध्यान रहे, कैबिनेट की मंजूरी योजनाओं को जारी रखने की है। नई गारंटी फीस किस तारीख से लागू होगी और बैंक इसका फायदा ग्राहकों तक कैसे पहुंचाएंगे, इसके दिशा-निर्देश अभी जारी नहीं हुए हैं। सरकार की दूसरी योजनाओं पर हमारी पड़ताल यहां पढ़ें।

स्रोत: PIB: क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, PIB: स्टैंड-अप इंडिया, केंद्रीय कैबिनेट ब्रीफिंग, 11 नवंबर 2026 (PDF), PIB: मुद्रा लोन कैटेगरी