PM Research Chair Scheme: 120 वैज्ञानिकों की वापसी का दावा, असली स्थिति क्या
- Chief News Editor / 6 घंटे
- नवम्बर 11, 2026
- 0
- 1 min read
सोशल मीडिया पर 10 नवंबर की शाम से एक ही बात घूम रही है: मोदी सरकार अमेरिका और दूसरे देशों में काम कर रहे भारतीय मूल के 120 टॉप वैज्ञानिकों को वापस लाने की कोशिश तेज कर रही है। एक्स पर ऐसी एक पोस्ट को 74 हजार से ज्यादा बार देखा गया, कुछ पोस्ट में दावा है कि हर वैज्ञानिक पर 14 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अंदाज ऐसा है जैसे यह कल का ऐलान हो।
सच यह है कि प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर (PMRC) स्कीम नई नहीं है। शिक्षा मंत्रालय ने इसके आवेदन 2 जून 2026 को PIB के जरिए खोले थे, और आवेदन की आखिरी तारीख 15 अगस्त 2026 थी, जो निकल चुकी है। वायरल पोस्ट में जो आंकड़े हैं, वे ज्यादातर इसी जून वाली स्कीम के आधिकारिक दस्तावेज से लिए गए हैं, पर कई जगह आधे-अधूरे हैं।
अभी असल स्थिति क्या है
- स्कीम लॉन्च: 2 जून 2026, शिक्षा मंत्रालय का उच्च शिक्षा विभाग। आवेदन 1 जून से PMRC पोर्टल पर खुले।
- आवेदन बंद: 15 अगस्त 2026 (बढ़ाई गई डेडलाइन)। यानी विदेश में बैठे रिसर्चर अभी इसमें आवेदन नहीं कर सकते।
- कितने आवेदन आए: 12 अगस्त को राज्यसभा में सरकार ने बताया कि तब तक फेलोशिप के लिए 3,600 से ज्यादा और होस्ट संस्थानों के 400 से ज्यादा आवेदन आ चुके थे।
- चयन: 11 नवंबर दोपहर तक चुने गए फेलो की कोई आधिकारिक सूची या नया ऐलान हमें नहीं मिला। हमने PIB की रिलीज, PMRC पोर्टल का मौजूदा कॉल डॉक्यूमेंट और शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री, PIB और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के आधिकारिक एक्स हैंडल जांचे। इन पर PMRC से जुड़ा आखिरी आधिकारिक अपडेट 12 अगस्त के संसद जवाब का है।
- चयन करेगा कौन: प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) की अध्यक्षता वाली एम्पावर्ड कमेटी। चयन या नतीजों की कोई तारीख आधिकारिक दस्तावेजों में नहीं दी गई है।
वायरल दावा बनाम आधिकारिक रिकॉर्ड
| वायरल दावा | आधिकारिक दस्तावेज क्या कहते हैं |
|---|---|
| सरकार अब कोशिश तेज कर रही है | स्कीम 2 जून 2026 को लॉन्च हुई; 12 अगस्त के संसद जवाब के बाद कोई नई आधिकारिक घोषणा हमें नहीं मिली |
| 120 वैज्ञानिक वापस लाए जाएंगे | लक्ष्य कम से कम 120 रिसर्चर/प्रोफेशनल, 5 साल (2026-27 से 2030-31) में, तीन कैटेगरी मिलाकर |
| हर वैज्ञानिक को 14 करोड़ | करीब 14.25 करोड़ सिर्फ सबसे ऊंची कैटेगरी (रिसर्च चेयर) की ऊपरी सीमा है, वह भी पूरे 5 साल और अधिकतम दरों पर; इसमें 5 करोड़ होस्ट संस्थान के ओवरहेड हैं। युवा फेलो के लिए कुल पैकेज 3.3 से 4.05 करोड़ |
| 14 सेक्टर | 13 थीमैटिक क्षेत्र तय हैं; 14वें बिंदु में ‘नेशनल मिशन से जुड़ा कोई भी अन्य प्रोजेक्ट’ लिखा है |
| सिर्फ अमेरिका से वापसी | पात्रता विदेश के किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान/कंपनी में काम करने वाले भारतीय मूल के लोगों की है; भारत में रह रहे भारतीय मूल के उम्मीदवार भी पात्र बताए गए हैं |
| अभी अप्लाई करें | आवेदन 15 अगस्त 2026 को बंद हो चुके हैं |
पैसा कितना है, और जेब में कितना जाता है
PMRC के आधिकारिक कॉल फॉर एप्लिकेशंस में हर कैटेगरी की ‘यूनिट कॉस्ट’ दी गई है। ध्यान रहे, यह पूरी रकम फेलो के बैंक खाते में नहीं जाती। पैसा शिक्षा मंत्रालय से होस्ट संस्थान को मिलता है, और संस्थान मंजूर पैटर्न के हिसाब से फेलो और उसकी रिसर्च पर खर्च करता है।
| मद (करोड़ रुपये में) | कितनी बार | यंग रिसर्च फेलो | सीनियर फेलो | रिसर्च चेयर |
|---|---|---|---|---|
| फेलोशिप फीस | हर साल | 0.15 – 0.20 | 0.20 – 0.40 | 0.40 – 0.60 |
| रिसर्च ग्रांट | एक बार | 1 – 1.50 | 1.50 – 2.50 | 3 – 5* |
| आवास व मेडिकल भत्ता | हर साल | 0.05 | 0.09 | 0.15 |
| रीलोकेशन बेनिफिट | एक बार | 0.30 | 0.40 | 0.50* |
| ऑपरेशनल कॉस्ट/संस्थान ओवरहेड | हर साल | 0.20 | 0.30 | 1 |
अब इसे पूरे 5 साल के हिसाब से जोड़ें (सालाना मदों को 5 से गुणा करके और एक बार वाली मदें जोड़कर)। यह न्यूज़ सेंटर ऑफ इंडिया की अपनी गणना है, जो मानकर चलती है कि फेलो पूरे 5 साल रहे। कार्यकाल परफॉर्मेंस पर टिका है, इसलिए असल रकम इससे कम भी हो सकती है।
| 5 साल का अनुमान (करोड़ रुपये) | यंग रिसर्च फेलो | सीनियर फेलो | रिसर्च चेयर |
|---|---|---|---|
| कुल पैकेज (न्यूनतम – अधिकतम) | 3.30 – 4.05 | 4.85 – 6.85 | 11.25 – 14.25 |
| इसमें संस्थान का ओवरहेड | 1.00 | 1.50 | 5.00 |
| इसमें रिसर्च ग्रांट | 1 – 1.50 | 1.50 – 2.50 | 3 – 5 |
| फेलोशिप + आवास/मेडिकल + रीलोकेशन | 1.30 – 1.55 | 1.85 – 2.85 | 3.25 – 4.25 |
सीधे शब्दों में: सबसे ऊंची कैटेगरी, यानी रिसर्च चेयर, के लिए फेलोशिप फीस सालाना 40 से 60 लाख रुपये है, जो महीने के हिसाब से लगभग 3.3 से 5 लाख रुपये बैठती है। इसके ऊपर 15 लाख रुपये सालाना आवास व मेडिकल भत्ता है। ’14 करोड़ हर एक को’ वाला आंकड़ा पूरे प्रोजेक्ट बजट की ऊपरी सीमा है, जिसमें लैब और रिसर्च का पैसा और 5 करोड़ रुपये संस्थान का ओवरहेड भी शामिल है।
कौन था पात्र
- यंग रिसर्च फेलो: PhD के बाद विदेश में 5 साल तक का अनुभव।
- सीनियर फेलो: PhD के बाद विदेश में 5 से 10 साल से कम का अनुभव।
- रिसर्च चेयर: PhD के बाद विदेश में 10 साल या उससे ज्यादा का अनुभव।
- नागरिकता: भारतीय मूल के लोग, यानी विदेश में काम कर रहे भारतीय नागरिक, OCI कार्डधारक या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन (PIO)।
- शर्त: फेलोशिप इन-पर्सन है, यानी भारत के होस्ट संस्थान में आकर काम करना होगा। अधिकतम कार्यकाल 5 साल, परफॉर्मेंस के आधार पर।
फेलो से सिर्फ रिसर्च की उम्मीद नहीं है। कॉल डॉक्यूमेंट के मुताबिक उन्हें पढ़ाना, कोर्स डिजाइन करना, PhD और पोस्टडॉक छात्रों को मेंटर करना, उद्योग के साथ काम करना और रिसर्च को पेटेंट व प्रोडक्ट तक पहुंचाना होगा। चयन के अंतिम मानदंड एम्पावर्ड कमेटी तय करेगी।
सोशल मीडिया पर कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या इसमें आरक्षण है। PMRC के कॉल डॉक्यूमेंट में आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है, और न ही अब तक इस पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण आया है।
किन संस्थानों में होगा काम
फेलो किसी भी कॉलेज में नहीं जाएंगे। होस्ट वही सरकारी संस्थान बन सकते हैं जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में ऊपर हैं:
- NIRF ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 100 में शामिल सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान
- NIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग में टॉप 100 में शामिल सरकारी संस्थान
- NIRF रिसर्च रैंकिंग में टॉप 50 में शामिल सरकारी संस्थान
- DST, DBT, ICMR और CSIR जैसी एजेंसियों की राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं और रिसर्च संस्थान
यानी पात्रता सूची में सिर्फ सरकारी (केंद्रीय और राज्य) संस्थान और सरकारी एजेंसियों की प्रयोगशालाएं हैं; निजी विश्वविद्यालयों का जिक्र नहीं है। सीएसआईआर ने अपनी प्रयोगशालाओं के लिए आंतरिक डेडलाइन 15 जुलाई रखी थी। हर थीम के लिए एक लीड इंस्टीट्यूशन है, जो होस्ट संस्थानों की तैयारी परखता है। PIB के मुताबिक सात लीड इंस्टीट्यूशन हैं: IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT हैदराबाद, IIT (ISM) धनबाद और IISc बेंगलुरु। जो छात्र JEE Main 2027 के जरिए IIT की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इसका मतलब है कि इन्हीं कैंपस में विदेश से लौटे रिसर्चर पढ़ा और मेंटर कर सकते हैं।
कौन से 13 क्षेत्र
- एडवांस्ड मटीरियल्स, रेयर-अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स
- ऊर्जा, सस्टेनेबिलिटी और जलवायु परिवर्तन
- एग्री और फूड टेक्नोलॉजी
- सेमीकंडक्टर
- एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सुपरकंप्यूटिंग, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग)
- हेल्थकेयर और मेडटेक
- स्पेस और डिफेंस
- नेक्स्ट-जेन कम्युनिकेशन, क्वांटम कम्युनिकेशन समेत
- ब्लू इकोनॉमी
- साइबर सिक्योरिटी
- मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री 4.0
- बायोटेक्नोलॉजी
- एटॉमिक एनर्जी
इनके अलावा नेशनल मिशन से जुड़े किसी भी अन्य प्रोजेक्ट की गुंजाइश रखी गई है। स्पेस जैसे क्षेत्र में भारत की हालिया उपलब्धियां, जैसे ISRO का NVS-03 लॉन्च, दिखाती हैं कि सरकार इन सेक्टरों में देसी क्षमता पर जोर दे रही है।
संसद में सरकार ने क्या बताया
स्कीम के तहत सात संस्थानों को लीड इंस्टीट्यूशन के रूप में चिह्नित किया गया है। अब तक फेलोशिप के लिए 3,600 से अधिक और होस्ट संस्थानों से 400 से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए PMRC स्कीम के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
—डॉ. सुकांत मजूमदार, शिक्षा राज्य मंत्री, राज्यसभा में लिखित उत्तर, 12 अगस्त 2026 (अंग्रेजी से अनुवाद, PIB)
ये 3,600 आवेदन डेडलाइन खत्म होने से तीन दिन पहले तक के थे। कम से कम 120 के लक्ष्य के मुकाबले यह संख्या करीब 30 गुना है, यानी मुकाबला कड़ा है। डेडलाइन के बाद कुल कितने आवेदन आए, यह सरकार ने अब तक सार्वजनिक नहीं किया है।
आपके लिए इसका मतलब
अगर आप या आपके परिवार में कोई विदेश में रिसर्च कर रहा है और इस स्कीम में आना चाहता है, तो फिलहाल आवेदन का रास्ता बंद है। अगला राउंड कब खुलेगा, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया पर ‘अभी अप्लाई करें’ जैसे किसी लिंक पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक PMRC पोर्टल ही देखें। सवालों के लिए मंत्रालय ने contact.pmrc@gov.in ईमेल दिया है।
भारत में रिसर्च करियर बनाने की सोच रहे छात्रों के लिए यह संकेत अहम है कि सरकार टॉप सरकारी संस्थानों में रिसर्च पर पैसा और ध्यान दोनों बढ़ा रही है। ऐसे करियर की शुरुआत आम तौर पर UGC NET जैसी परीक्षाओं और PhD से होती है।
चुने गए फेलो या होस्ट संस्थानों की आधिकारिक घोषणा होते ही यह खबर अपडेट की जाएगी।
स्रोत: PIB रिलीज 2267881 (शिक्षा मंत्रालय, 2 जून 2026); PIB रिलीज 2298511 (राज्यसभा में लिखित उत्तर, 12 अगस्त 2026); PMRC कॉल फॉर एप्लिकेशंस, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय; CSIR की PMRC कॉल फॉर प्रपोजल्स। 5 साल की कुल रकम न्यूज़ सेंटर ऑफ इंडिया की गणना है।
