OMSS Rice: बिक्री लक्ष्य दोगुना, स्टॉक हर शुक्रवार बताना होगा
- Chief News Editor / 11 घंटे
- नवम्बर 7, 2026
- 0
- 1 min read
केंद्र सरकार ने शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को चावल की कीमत और आपूर्ति संभालने के लिए चार बड़े कदम घोषित किए। पत्र सूचना कार्यालय (PIB) के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए खुले बाजार बिक्री योजना (OMSS-D) के तहत चावल का बिक्री लक्ष्य 25 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख टन कर दिया गया है। 31 अक्टूबर 2026 तक ई-नीलामी से निजी पक्षों को पहले ही 25 लाख टन चावल बिक चुका है—पिछले साल की इसी अवधि में यह आंकड़ा 11 लाख टन था।
सरकार का कहना है कि घरेलू आपूर्ति बनाए रखने, जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए चावल की कीमतों पर करीबी नजर रखी जा रही है। PIB रिलीज संख्या PRID 2333623 में चार उपाय विस्तार से दिए गए हैं।
यह भी पढ़ें: Bharat Rice: सेना के लिए भारत राइस लॉन्च, FCI से MoU
हर शुक्रवार स्टॉक बताना अनिवार्य
6 नवंबर 2026 के आदेश के तहत देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारी/थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बड़ी रिटेल चेन और प्रोसेसर/मिलर को चावल-धान का स्टॉक बताना होगा। छह श्रेणियां तय हैं—बासमती, नॉन-बासमती प्रीमियम, नॉन-बासमती, उबला (पार्बॉइल्ड) चावल, टूटा चावल और धान।
स्टॉक स्थिति हर शुक्रवार foodstock.dfpd.gov.in पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। गलत जानकारी या पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत कार्रवाई हो सकती है।
दक्षिण के पांच राज्यों को स्टॉक लिमिट की अनुमति
उचित कीमत पर चावल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना को धान और चावल पर स्टॉक सीमा लगाने की सहमति दी है—जहां राज्य जरूरत समझें। यह व्यवस्था 31 जनवरी 2027 तक लागू रह सकती है। PIB के अनुसार केंद्र और राज्य मिलकर उपलब्धता और जमाखोरी पर नजर रखेंगे।
भारत राइस की अतिरिक्त आपूर्ति
सरकार NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार को अतिरिक्त मात्रा में भारत राइस आवंटित कर रही है, ताकि खासकर दक्षिणी राज्यों में सस्ती पहुंच बढ़े। एजेंसियों को और वितरण चैनल खोलने को कहा गया है, जिससे खुदरा कीमतों पर दबाव कम हो।
यह भी पढ़ें: Maharashtra Drought: 265 तालुकों में सूखा, केंद्र से मदद की आस
यह भी पढ़ें: Cyclone Arnab Update: आंध्र में राहत पैकेज, फसल नुकसान का आकलन
यह भी पढ़ें: SIR Voters: छूटे मतदाताओं को Enumeration Form का नया मौका
यह खबर पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली की 6 नवंबर 2026 की आधिकारिक प्रेस रिलीज (PRID 2333623) पर आधारित है। मूल स्रोत: pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2333623। स्टॉक पोर्टल का लिंक PIB में दिए गए आधिकारिक पते के अनुसार है।
