Ola Tip Penalty: राइड से पहले टिप मांगने पर ओला पर ₹10 लाख जुर्माना

कैब बुक करने के बाद ड्राइवर का इंतजार करते वक्त स्क्रीन पर आने वाला “टिप दें, जल्दी राइड मिलेगी” वाला संदेश अब ओला को महंगा पड़ा है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ओला चलाने वाली कंपनी ANI Technologies Pvt Ltd पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है और राइड पूरी होने से पहले किसी भी तरह का अतिरिक्त भुगतान मांगने वाला फीचर तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को इसकी जानकारी दी।

CCPA ने इस प्री-राइड ‘टिप’/’ऐड-ऑन’ फीचर को भ्रामक, अनुचित व्यापार व्यवहार और डार्क पैटर्न माना है। मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की बेंच का यह 51 पेज का आदेश 10 नवंबर 2026 को पारित हुआ (केस नंबर CCPA-2/55/2025-CCPA)।

ऐप क्या कहता था, और हकीकत क्या निकली

जब ऐप ड्राइवर ढूंढ रहा होता था, तभी स्क्रीन पर ₹10, ₹20, ₹30, ₹40 जैसी तय रकम के बटन के ऊपर ऐसे संदेश दिखते थे:

• “Adding a tip might help increase the chances of getting a ride faster”
• “Tip now to boost the chances of getting a ride sooner”
• “Improve your chances of quicker ride confirmation!”

CCPA ने कहा कि ‘might’ और ‘chance’ जैसे शब्द जोड़ देने से भी यह धारणा नहीं बदलती कि पैसे देने पर राइड जल्दी मिलेगी। लेकिन ओला के अपने 1 से 15 जून 2026 के बुकिंग डेटा ने इस दावे को उलटा साबित कर दिया। ऐड-ऑन वाली बुकिंग ड्राइवरों ने कम स्वीकार कीं:

स्रोत: CCPA आदेश, ओला का 1–15 जून 2026 का बुकिंग डेटा

प्राधिकरण ने यह भी दर्ज किया कि ओला का रुख विरोधाभासी था: कंपनी ने कहा कि ऐड-ऑन से राइड आवंटन पर असर नहीं पड़ता, जबकि उसका ऐप ठीक उल्टा संकेत दे रहा था। यात्रियों को यह भी नहीं बताया गया कि सुझाई गई रकम किस आधार पर तय होती है। CCPA ने इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(28)(iv) के तहत जरूरी जानकारी छिपाना माना।

₹10 से ₹140 तक पहुंची ‘सुझाई’ रकम

• मई 2025 में ऐप ₹10 से ₹40 तक की रकम सुझाता था, जो बाद में ₹140 तक पहुंच गई।
• ऐप में ₹499 तक का ऐड-ऑन दिया जा सकता था।
• यह रकम तब मांगी जाती थी, जब यात्री पहले ही अपफ्रंट किराये पर राइड बुक कर चुका होता था। उस किराये में पीक प्राइसिंग और ड्राइवर की दूरी पहले से जुड़ी होती है, इसलिए CCPA ने इसे उसी वजह के लिए दोबारा प्रीमियम वसूलना माना।
• नाम ‘टिप’ से बदलकर ‘ऐड-ऑन’ कर दिया गया, लेकिन CCPA के मुताबिक तरीका वही रहा।

CCPA ने याद दिलाया कि टिप आम तौर पर सेवा मिलने के बाद अपनी मर्जी से दिया जाने वाला पैसा है। सफर से पहले इसे मांगना स्वैच्छिक टिप को सेवा से पहले का भुगतान बना देता है।

डार्क पैटर्न: डर दिखाकर पैसे निकलवाना

डार्क पैटर्न रोकथाम दिशानिर्देश, 2023 के तहत CCPA ने इसे ‘कन्फर्म शेमिंग’ माना, यानी ऐसा डिजाइन जो यह डर पैदा करे कि पैसे नहीं दिए तो राइड देर से मिलेगी या मिलेगी ही नहीं। आदेश में ये बातें भी दर्ज हैं:

• संदेश के नीचे पहले से तय रकम दिखाकर यात्रियों को ऊंची रकम की ओर धकेला गया।
• “Generous Add On!” जैसा संदेश अतिरिक्त भुगतान के लिए उकसाता था।
• इस प्रॉम्प्ट को बंद करने (क्लोज करने) का कोई विकल्प नहीं था।
• ऐसे अनुरोध अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, अंतरराज्यीय बस अड्डों और एयरपोर्ट से भी दर्ज हुए। CCPA ने कहा कि मरीज, बुजुर्ग, सामान लेकर चल रहे यात्री और रात में या अकेले सफर करने वाले लोग ऐसे संदेशों के आगे ज्यादा कमजोर पड़ते हैं।

प्राधिकरण ने यह भी पाया कि यह तरीका मोटर व्हीकल एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के क्लॉज 14.15 के खिलाफ है, जो टिप का विकल्प सिर्फ सफर पूरा होने के बाद देने की इजाजत देता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 11 अगस्त 2026 को साफ कर दिया था कि राइड पूरी होने से पहले ऐसे प्रॉम्प्ट नहीं दिखाए जा सकते, फिर भी ओला ने इन्हें दिखाना जारी रखा।

ओला को क्या करना होगा

• राइड पूरी होने से पहले अपफ्रंट किराये के ऊपर किसी भी भुगतान की मांग, चाहे उसे टिप, ऐड-ऑन, अतिरिक्त किराया या कोई और नाम दिया जाए, वाले सारे संदेश, तय रकम के बटन और डिजाइन तुरंत हटाने होंगे।
• ₹10 लाख का जुर्माना आदेश मिलने के 15 दिन के भीतर भरना होगा।
• सभी निर्देशों के पालन की रिपोर्ट भी 15 दिन में CCPA को देनी होगी।

Rapido पर पहले ही कार्रवाई, Uber और Namma Yatri की जांच जारी

यह कार्रवाई सिर्फ ओला तक सीमित नहीं है। CCPA ने इसी तरीके को लेकर कैब एग्रीगेटर कंपनियों पर खुद संज्ञान लिया है। इससे पहले Rapido (Roppen Transportation Services Pvt Ltd) पर भी ₹10 लाख का जुर्माना लगाया जा चुका है। Uber और Namma Yatri के खिलाफ कार्यवाही अभी जांच के चरण में है, यानी उन पर अभी कोई फैसला नहीं आया है। डिजिटल सेवाओं में ग्राहक के हक पर हाल में TRAI ने भी 24 घंटे कस्टमर केयर का नियम बनाया है।

आपके लिए क्या बदलेगा

• कैब बुक करने के बाद ड्राइवर के इंतजार में टिप या ऐड-ऑन देने की कोई जरूरत नहीं। ऐप में दिखाया गया अपफ्रंट किराया ही आपका किराया है।
• टिप देना चाहें तो सफर पूरा होने के बाद, अपनी मर्जी से दें। नियम भी यही कहता है।
• अगर किसी ऐप में अब भी राइड से पहले अतिरिक्त पैसे का संदेश दिखे, तो स्क्रीनशॉट लेकर शिकायत करें: राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर कॉल करें या com-ccpa[at]gov[dot]in पर ईमेल करें।
• पहले ऐड-ऑन दे चुके यात्रियों को पैसा लौटाने का कोई निर्देश CCPA की जारी जानकारी में नहीं है।

किराये की कैब के नियम भी बदलने की तैयारी

इसी बीच सड़क परिवहन मंत्रालय (MoRTH) ने 12 नवंबर को रेंट-ए-कैब कारोबार के लिए नए नियमों का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव में कम से कम बेड़े की शर्त 50 से घटाकर 5 कैब करने, पूरे राज्य के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस, कैब में लोकेशन ट्रैकिंग और फर्स्ट-एड किट, और ऑपरेटरों के लिए 24 घंटे शिकायत सहायता जैसी बातें हैं। ये अभी प्रस्तावित नियम हैं, लागू नहीं हुए हैं। सरकारी परिवहन सेवाओं में जवाबदेही से जुड़े हाल के मामले: बिजवासन टोल पर NHAI का ₹15 लाख जुर्माना और VAHAN वाहन डेटा लीक की जांच।

दवाओं के दाम पर NPPA की सख्ती की तरह, ऐप-आधारित सेवाओं पर CCPA का यह आदेश बताता है कि रेगुलेटर अब स्क्रीन के डिजाइन तक को उपभोक्ता कानून की कसौटी पर परख रहे हैं।

स्रोत: PIB (उपभोक्ता मामले मंत्रालय), 13 नवंबर 2026; CCPA का अंतिम आदेश, 10 नवंबर 2026; PIB (सड़क परिवहन मंत्रालय), 12 नवंबर 2026।