Swachh Survekshan 2025-26: देश के सबसे स्वच्छ शहरों के नतीजे 11 नवंबर को

देश का सबसे साफ शहर कौन? इसका जवाब अब दो दिन दूर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बुधवार, 11 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के पुरस्कार देंगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने 9 नवंबर को आधिकारिक बयान में कहा कि सर्वेक्षण का 10वां संस्करण पूरा हो चुका है और शहर अब 11 नवंबर को विजेताओं के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं।

समारोह में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और राज्य मंत्री तोखन साहू मौजूद रहेंगे। इस बार की थीम है—‘स्वच्छता की नई पहल – बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ’। मंत्रालय ने समारोह का समय नहीं बताया है।
2016 में 73 शहर, अब 4,751 से ज्यादा
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी का यह सर्वेक्षण 2016 में सिर्फ 73 शहरी निकायों से शुरू हुआ था। मंत्रालय के मुताबिक ताजा संस्करण में 4,751 से ज्यादा शहर परखे गए। 3,000 से ज्यादा प्रशिक्षित सर्वेयरों ने जमीन पर जांच की, जिसकी GPS से रियल-टाइम निगरानी हुई। सबूत जमा करने से लेकर सत्यापन तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल रही।
शहरों को 10 क्षेत्रों के 43 संकेतकों पर अंक दिए गए:
- कचरे का अलगाव (गीला-सूखा), संग्रह और ढुलाई
- ठोस कचरा प्रबंधन
- दिखने वाली साफ-सफाई (विजिबल क्लीनलिनेस)
- शौचालय और स्वच्छता तक पहुंच
- सीवर-सेप्टिक टैंक की मशीन से सफाई
- संस्थागत ढांचा और व्यवस्था
- इस्तेमाल हुए पानी (यूज्ड वॉटर) का प्रबंधन
- स्वच्छता के लिए जागरूकता
- सफाई कर्मचारियों का कल्याण
- नागरिक फीडबैक और शिकायत निवारण
इस बार नया क्या है
मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में नागरिकों के फीडबैक को ज्यादा वजन दिया गया है। नदी किनारे के शहरी इलाके (रिवर फ्रंट), समुद्र तट और जलाशय भी जांच के दायरे में आए। खुले में शौच और खुले में पेशाब रोकने, पर्यटन और विरासत स्थलों की सफाई और स्कूलों में व्यवहार बदलने की पहल पर अलग संकेतक जोड़े गए।
यानी आपके शहर के घाट, बीच, ऐतिहासिक इमारतों के आसपास की गंदगी और सार्वजनिक जगहों पर खुले में पेशाब—सब इस बार रैंकिंग पर असर डाल सकते हैं।
‘स्वच्छ शहर जोड़ी’: पिछड़े शहरों को मिला मेंटर
इस बार के पुरस्कारों में ‘स्वच्छ शहर जोड़ी’ के शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को भी सम्मान मिलेगा। इस पहल में 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 70 मेंटर शहर और 191 मेंटी शहर जुड़े हैं—यानी अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहर कमजोर शहरों को कचरा प्रबंधन सिखा रहे हैं। मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि मेंटी शहरों का प्रदर्शन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के मुकाबले ताजा संस्करण में तेजी से सुधरा:
| पैमाना | स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 | ताजा संस्करण |
|---|---|---|
| दिखने वाली सफाई | 48% | 70% |
| घर-घर कचरा संग्रह | 52% | 74% |
| स्रोत पर कचरा अलगाव | 16% | 30% |
| स्वच्छता तक पहुंच | 11% | 38% |
| इस्तेमाल हुए पानी का प्रबंधन | 32% | 53% |
| स्वच्छता जागरूकता | 48% | 66% |
सबसे बड़ा उछाल शौचालय-स्वच्छता तक पहुंच में दिखा—11% से 38%, यानी करीब साढ़े तीन गुना। लेकिन स्रोत पर कचरा अलग करने का आंकड़ा अब भी 30% पर है। मतलब, इन शहरों के ज्यादातर घरों से गीला-सूखा कचरा अब भी मिला-जुला ही निकल रहा है।
पिछली बार कौन रहा था आगे
पिछला यानी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के पुरस्कार 17 जुलाई 2025 को विज्ञान भवन में ही दिए गए थे। पुरस्कारों की आधिकारिक सूची और मंत्रालय के बयान के मुताबिक:
- 10 लाख से ज्यादा आबादी—सुपर स्वच्छ लीग: इंदौर, सूरत, नवी मुंबई और विजयवाड़ा
- 10 लाख से ज्यादा आबादी—स्वच्छ शहर (राष्ट्रपति पुरस्कार): अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ; अहमदाबाद सबसे ऊपर
- 3–10 लाख आबादी—सुपर स्वच्छ लीग: नोएडा, चंडीगढ़, मैसूरु, उज्जैन, गांधीनगर और गुंटूर
- 3–10 लाख आबादी—स्वच्छ शहर: मीरा-भायंदर, बिलासपुर और जमशेदपुर
- विशेष सम्मान: प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर और महाकुंभ 2025 के कचरा प्रबंधन के लिए विशेष पुरस्कार; जबलपुर, गोरखपुर और विशाखापत्तनम को सर्वश्रेष्ठ ‘सफाई मित्र सुरक्षित शहर’
तब कुल 23 शहर सुपर स्वच्छ लीग में थे और 34 शहरों को अपने-अपने राज्य के ‘संभावनाशील स्वच्छ शहर’ का सम्मान मिला था—इनमें उत्तर प्रदेश से आगरा, बिहार से पटना, मध्य प्रदेश से ग्वालियर और राजस्थान से जयपुर ग्रेटर शामिल थे। उसी समारोह में मंत्रालय ने ‘स्वच्छ शहर साझेदारी’ का ऐलान किया था, जिसमें 78 शीर्ष शहरों को अपने राज्य के एक-एक कमजोर शहर को गोद लेना था।
हिंदी पट्टी के लिए क्या दांव पर
पिछली सूची में मध्य प्रदेश का दबदबा था—इंदौर, उज्जैन और बुधनी सुपर स्वच्छ लीग में; भोपाल, देवास और शाहगंज स्वच्छ शहरों में; जबलपुर विशेष श्रेणी में। उत्तर प्रदेश से नोएडा, लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर सम्मानित हुए थे। 11 नवंबर को सबकी नजर इसी पर होगी कि ये शहर अपनी जगह बचा पाते हैं या नहीं, और दिल्ली के बड़े निकाय कहां ठहरते हैं—पिछली बार दिल्ली से सिर्फ NDMC (50 हजार–3 लाख आबादी वर्ग) सुपर स्वच्छ लीग में थी।
दिल्ली में कचरा अब भी सबसे बड़ी नागरिक समस्याओं में है—गोकुलपुर के मिलन गार्डन में कूड़े की आग और दिवाली के बाद AQI का 376 तक पहुंचना इसकी याद दिलाते हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में खंभे पर लगे कैमरे से आवाज देकर सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों को टोकने जैसे प्रयोग भी दिखे हैं।
नतीजे घोषित होते ही हम यहां पूरी सूची और आपके शहर की रैंक अपडेट करेंगे।
स्रोत: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का 9 नवंबर 2026 का बयान (PIB); स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कारों की आधिकारिक सूची और 17 जुलाई 2025 का मंत्रालय का बयान।






