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Karnataka Quota Verdict: कर्नाटक हाईकोर्ट ने 56% आरक्षण कानून रद्द किया; SC-ST कोटा बढ़ाने वाला 2022 का अधिनियम असंवैधानिक घोषित

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बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार, 12 अक्टूबर को उस राज्य कानून के दो अहम प्रावधान रद्द कर दिए, जिनके जरिए अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) का आरक्षण बढ़ाकर कुल कोटा 56 प्रतिशत तक पहुंचा दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश विभु बखरू और न्यायमूर्ति के.एस. हेमलेखा की खंडपीठ ने कहा कि 50 प्रतिशत […]